नवी दिल्ली : मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत यावर्षी सरकारची गहू (wheat) खरेदी ५३ टक्क्यांनी कमी होऊन १८२ लाख टनांवर आली आहे. निर्यातीसाठी खासगी व्यापाऱ्यांकडून वेगाने होणारी गव्हाची खरेदी हे त्याचे प्रमुख कारण आहे. रब्बी मार्केटिंग वर्ष एप्रिल ते मार्चपर्यंत चालते. परंतु, बहुतेक खरेदी जूनपर्यंत संपते. गेल्या मार्केटिंग वर्षात आतापर्यंतची सर्वाधिक ४३३.४४ लाख टन गव्हाची खरेदी झाली, अशी माहिती सरकारी सूत्रांनी दिली. (The food crisis will only get worse)

सार्वजनिक वितरण प्रणाली व इतर कल्याणकारी योजनांच्या अंतर्गत गरजा पूर्ण करण्यासाठी भारतीय अन्न महामंडळ आणि राज्य खरेदी एजन्सी या सरकारी खरेदी संस्था किमान आधारभूत किमतीवर धान्य खरेदी करतात. गव्हाच्या (wheat) उत्पादनात घट (worse) आणि निर्यातीतील वाढीमुळे चालू वर्षासाठी गहू खरेदीचे उद्दिष्ट ४.४४ दशलक्ष टनांवरून सुधारित करून १.९५ लाख टन केले आहे.

सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पंजाब, हरयाणा, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश या सर्व प्रमुख उत्पादक राज्यांमध्ये सरकारी संस्थांकडून गव्हाची खरेदी कमी राहिली. विपणन वर्ष २०२२-२३ मध्ये सरकारची गहू खरेदी ९६ लाख टन झाली. जी एका वर्षापूर्वी १३२ लाख टन होती. त्याचप्रमाणे हरयाणातील गव्हाची खरेदी ८४ लाख टनांवरून ४० लाख टनांवर घसरली. मध्य प्रदेशात गव्हाची खरेदी ११८ लाख टनांवरून घसरून ४२ लाख टन झाली.

खासगी कंपन्यांनी वेगाने खरेदी केली

उत्तर प्रदेशातील गहू खरेदी विपणन वर्ष २०२२-२३ मध्ये २.६४ लाख टन इतकी झपाट्याने घसरली आहे. जी मागील वर्षीच्या कालावधीत ३३ लाख टन होती. राजस्थानच्या बाबतीत याच कालावधीत १.६ दशलक्ष टनांच्या तुलनेत केवळ १,०१० टन खरेदी झाली. निर्यातीसाठी खासगी कंपन्यांनी केलेल्या आक्रमक खरेदीमुळे सरकारी खरेदीत मोठी घसरण झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी

किमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी सरकारने १३ मे रोजी गव्हाच्या (wheat) निर्यातीवर बंदी घातली होती. कृषी मंत्रालयाच्या तिसऱ्या आगाऊ उत्पादन अंदाजानुसार पीक वर्ष २०२१-२२ (जुलै-जून) मध्ये गव्हाचे उत्पादन मागील वर्षीच्या विक्रमी १० कोटी ९.५९ दशलक्ष टनांच्या तुलनेत १०. ६४.१ दशलक्ष टनांपर्यंत घसरण्याचा अंदाज आहे.