नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांना (Central Employees) हाऊस बिल्डिंग ॲडव्हान्सवर (HBA) दिलासा दिला आहे. आता केंद्र सरकारचे कर्मचारी मार्च २०२३ पर्यंत ७.१० टक्केपेक्षा कमी व्याजदराने हाऊस बिल्डिंग ॲडव्हान्सचा लाभ घेऊ शकतात. केंद्र सरकारने गृहनिर्माण कर्जावरील व्याजदर ७.९ टक्क्यांवरून चक्क ७.१ टक्के केला आहे. यामुळे केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. (The government has reduced interest rates on housing loans for central employees)

आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी (Central Employees) गृहनिर्माण आगाऊ व्याज दर ७.१ टक्के असेल, असे १ एप्रिल २०२२ रोजी गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने जारी केलेल्या कार्यालयीन ज्ञापनमध्ये (मेमोरँडम) म्हटले आहे. मार्च २०२२ पर्यंत केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना वार्षिक ७.९० टक्के दराने घर बांधण्यासाठी आगाऊ रक्कम (Housing Loan) मिळत होती.

घर बांधणी आगाऊ नियम २०१७ च्या ९ नोव्हेंबर २०१७ च्या आंशिक दुरुस्तीमध्ये घरावरील व्याज दर १ एप्रिल २०२२ ते ३१ मार्च २०२३ या कालावधीत सुरू होणाऱ्या २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना बिल्डिंग ॲडव्हान्स ७.१ टक्के दराने असेल, असे गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या कार्यालयीन मेमोरँडममध्ये म्हटले आहे.

३१ मार्च २०२२ पर्यंत केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी (Central Employees) हाऊस बिल्डिंग ॲडव्हान्स ७.९ टक्के व्याजदराने उपलब्ध होता. मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या ताज्या हाउस बिल्डिंग ॲडव्हान्सवरील (Housing Loan) व्याजदराने केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. FY२३ मध्ये ८० बीपीएसची घसरण झाली आहे.

हाऊस बिल्डिंग ॲडव्हान्स (HBA) म्हणजे काय?

सरकार कर्मचाऱ्यांना घर बांधण्यासाठी (Housing Loan) आगाऊ रक्कम देते. यामध्ये कर्मचारी स्वत:च्या किंवा पत्नीच्या प्लॉटवर घर बांधण्यासाठी आगाऊ रक्कम घेऊ शकतो. ही योजना १ ऑक्टोबर २०२० पासून सुरू केली होती. याअंतर्गत ३१ मार्च २०२२ पर्यंत केंद्र सरकार कर्मचाऱ्यांना ७.९ टक्के व्याज दराने घर बांधण्यासाठी आगाऊ रक्कम देत होती. जी आता आणखी कमी करण्यात आली आहे.