नवी दिल्ली - आर्थिक गैरव्यवहारामुळे डबघाईला आलेल्या पीएमसी बँकेला (PMC Bank) ताब्यात घेण्यासाठी अन्य एक लघु वित्तीय संस्था स्थापन करण्यास तत्त्वतः मंजुरी देण्यात आली असल्याचे रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने (RBI) (आरबीआय) सोमवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात (High Court) सांगितले. (The PMC will Soon be Taken Over by a Small Bank)

न्या. डी. एन. पटेल आणि न्या. ज्योती सिंह यांच्या खंडपीठाने आरबीआयला याबाबत शपथपत्र सादर करण्यास वाढीव अवधी दिला आहे. आता या प्रकरणाची २० ऑगस्ट रोजी सुनावणी होईल. ‘आरबीआय’ची बाजू मांडताना विधिज्ञ जयंत भूषण म्हणाले की, ‘या लघु वित्तीय संस्थेच्या स्थापनेस आम्ही याआधीच मान्यता दिली असून ही हस्तांतराची प्रक्रिया देखील लवकरच पार पडेल. यामुळे सध्या अडचणीत आलेल्या पीएमसी बँकेच्या ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळेल.’

ग्राहक अधिकार कार्यकर्ते बेजॉनकुमार मिश्रा यांनी याबाबत याचिका दाखल करताना पीएमसी बँकेच्या ठेवीदारांच्या शिक्षण, विवाह आणि अन्य आर्थिक समस्यांचा आरबीआयने गांभीर्याने विचार करावा, अशी विनंती केली होती. कोरोनास्थिती लक्षात घेऊन मोरॅटोरियमसंदर्भातील नियम देखील शिथिल करण्यात यावेत, तसे आदेश आरबीआयला देण्यात यावेत, अशी मागणीही मिश्रा यांनी केली होती. बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी आतापर्यंत पाच तारखा दिल्या होत्या पण ठेवीदारांनी ठेवलेला त्यांच्या घामाचा पैसा आतापर्यंत मिळालेला नाही, असे मिश्रा यांचे वकील शशांक देव सुधी यांनी न्यायालयात सांगितले.