बंगळूर : मोठ्या प्रयत्नानंतर कर्नाटकात येडियुरप्पा सरकार सत्तेवर आले. मात्र, ते टिकविण्यासाठी त्यांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. मंत्रिमंडळ विस्तार, मंत्रिपदासाठी सुरू असलेली रस्सीखेच, त्यातच विविध समाजांच्या मागण्या, यामुळे येडियुरप्पांच्या डोकेदुखीत वाढ झाली आहे. आपल्या मागण्या मान्य न झाल्यास समाजाचे पंधरा आमदार सामूहिक राजीनामे देतील, असा इशारा वाल्मीकी समाजाने दिला आहे. समाजाला 7.5 टक्के आरक्षण देण्याची त्यांची प्रमुख मागणी आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

भाजप सरकार सत्तेवर आणण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका पार पडलेल्या वाल्मीकी समाजाने आता आपल्या मागण्या पुढे रेटल्या आहेत. त्या मान्य न झाल्यास मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध उभे ठाकण्याचा त्यांनी निर्धार केला आहे. समाजाचे आमदार सामूहिक राजीनामा देणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. 

आळंदी देवस्थानने घेतला महापूजेच्या बाबतीत मोठा निर्णय

वाल्मीकी समाजाच्या पीठाधीशांनी अलीकडेच उघडपणे येडियुरप्पांविरुद्ध नाराजी व्यक्त केली होती. आता या समाजाच्या एका आमदाराने आपल्याच पक्षाविरुद्ध उघड असमाधान व्यक्त केले आहे. आम्हाला हवी असलेली मान्यता न मिळाल्यास सर्व 15 आमदार राजीनामा देणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. 

FlashBack 2019 : 'या' दहा नावांनी ढवळून काढलं महाराष्ट्राचं राजकारण

मंत्रिपदापेक्षा आरक्षण द्या 
सुरपूरचे भाजप आमदार नरसिंह नायक (राजू गौड) यांनी यासंदर्भात उघड वक्तव्य केले आहे. वाल्मीकी समाजाला उपमुख्यमंत्रिपदाची गरज नाही, ते आम्हाला नकोही आहे. परंतु, समाजाला मान्यता द्यायला हवी, असे राजू गौड यांनी म्हटले आहे. मंत्रिमंडळ विस्तारात कोणाला प्रतिनिधित्व द्यावे, यावर चर्चा सुरू असतानाच राजू गौड यांनी केलेल्या या वक्तव्याला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. आमच्या समाजाला उपमुख्यमंत्रिपदापेक्षाही 7.5 टक्के आरक्षण हवे, असे राजू गौड यांनी स्पष्ट केले आहे.