ग्वालियर : भारत सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवर घालेल्या निर्बंधानंतर गव्हाच्या उत्पादन आणि तुटवड्यासंबंधी बोलताना केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर म्हणाले की, भारतात गव्हाचा तुटवडा नाही, मात्र मोठ्या प्रमाणावर होणारी निर्यात थांबवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

गुरुवारी एका कार्यक्रमाला उपस्थित राहिल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना तोमर म्हणाले की, बाजारातील समतोल राखणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. ते म्हणाले, भारतात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आहे. आयात असो की निर्यात, आपल्यासाठी देशाचे हित प्रथम येते. आज देशात गव्हाची कमतरता नाही. बाजारपेठेचा समतोल राखणे ही सरकारची जबाबदारी आहे आणि म्हणूनच आम्ही गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे जेणेकरून बिनदिक्कत निर्यात होऊ नये कारण आम्हाला देशाच्या गरजाही पूर्ण करायच्या आहेत, असे ते म्हणाले.

धान्याचा जगातील दुसरा सर्वात मोठा उत्पादक असलेल्या भारताने 14 मे रोजी वाढत्या देशांतर्गत किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याची घोषणा केली. परदेशातून भारतीय गव्हाच्या चांगल्या मागणीमुळे, 2021-22 मध्ये भारताची गहू निर्यात 7 दशलक्ष टनांच्या विक्रमी पातळीवर राहिली. मूल्यानुसार, ते $2.05 अब्ज होते. भारताच्या एकूण गव्हाच्या निर्यातीपैकी 50 टक्के गहू बांगलादेशला जातो.

तोमर म्हणाले की, जगातील अनेक देशांना अन्नधान्याची गरज असून ते भारताकडे पाहतात. आपल्या शेजारी देशांप्रतीही आपली जबाबदारी आहे. मंत्री म्हणाले की या सर्व जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी आम्ही आमचा साठा तपासण्याचे आणि हे (निर्यातीवर बंदी) करण्याचे ठरवले आहे.