नवी दिल्ली : अग्निपथ (Agneepath Scheme) या लष्करातील भरतीच्या (Indian Army) नव्या योजनेला आव्हान देणारी आणखी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) दाखल करण्यात आलीय. सर्वोच्च न्यायालयात आतापर्यंत तीन याचिका दाखल झाल्या आहेत. यामध्ये अग्निपथ योजना बंद करण्याची मागणी करण्यात आलीय. तर, दुसरीकडं केंद्र सरकारच्या (Central Government) वतीनं सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करून कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी केंद्राची बाजूही ऐकून घ्यावी, असं म्हटलंय.

अग्निपथ योजनेबाबत देशातील अनेक भागांमध्ये विरोध होत असताना आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या दारात पोहोचलंय. या प्रकरणी तीन वकिलांनी तीन याचिका दाखल केल्या आहेत. पहिल्या दोन याचिका अधिवक्ता विशाल तिवारी आणि एमएल शर्मा यांनी दाखल केल्या होत्या. सोमवारी अधिवक्ता हर्ष अजय सिंह यांनीही याचिका दाखल करून सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची विनंती केलीय. अॅड. हर्ष यांनी आपल्या रिट याचिकेत म्हटलंय, अग्निपथ योजनेंतर्गत तरुणांची सैन्यात 4 वर्षांसाठी भरती केली जाते, त्यानंतर केवळ 25 टक्के अग्निवीरांना कायम केलं जाईल. त्यांनी युक्तिवाद केलाय की, अग्निवीर त्यांच्या तारुण्यात चार वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करेल, तेव्हा तो स्वयंशिस्त राखण्यासाठी व्यावसायिक किंवा वैयक्तिकरित्या पुरेसा परिपक्व होणार नाहीय. अशा परिस्थितीत प्रशिक्षित अग्निवीर जवान भरकटण्याची शक्यता आहे.

तत्पूर्वी, अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा यांनी अग्निपथ योजनेला आव्हान देणाऱ्या आपल्या याचिकेत सरकारनं संसदेच्या परवानगीशिवाय लष्कर भरतीचं जुनं धोरण बदललं होतं, जे घटनात्मक तरतुदींच्या विरोधात असल्याचा आरोप केला होता. पीटीआयच्या म्हणण्यानुसार, 'सैन्यात अधिकाऱ्यांसाठी कायमस्वरूपी कमिशन आहे आणि ते वयाच्या 60 व्या वर्षी निवृत्त होऊ शकतात. शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन अंतर्गत सैन्यात सामील झालेल्यांना 10/14 वर्षे सेवा करण्याचा पर्याय आहे. याउलट तरुणांना कंत्राटी पद्धतीनं ठेवण्यासाठी सरकारनं आता अग्निपथ योजना आणलीय. या योजनेनंतर तरुणांना त्यांचं भविष्य अंधकारमय वाटू लागलंय. अशा स्थितीत १४ जूनचा आदेश व अधिसूचना घटनाबाह्य ठरवण्यात यावी.' यापूर्वी 18 जून रोजी अधिवक्ता विशाल तिवारी यांनी अग्निपथ हिंसाचार प्रकरणाची एसआयटी चौकशी करण्याची विनंती करणारी जनहित याचिका दाखल केली होती.