नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने (Central Government) देशाच्या ग्रामीण भागातील (Rural Area) स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विकासकामांसाठी (Development Work) १३ हजार ३८५ कोटी रुपये अनुदानाचा (Subsidy) नवीन हप्ता (Installment) जारी केला आहे. वर्ष २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी ही रक्कम विविध विकास कामांसाठी वापरण्यात येणार आहे.

यंदाच्या आर्थिक वर्षात केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने पंचवीस राज्यांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना २५ हजार १२९ रुपयांचे अनुदान निधी जारी केलेला आहे. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्र सरकारने ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान जारी केले आहे. यापूर्वी कोरोना काळात आपत्ती व्यवस्थापनासाठी केंद्र सरकारने राज्यांना असाच निधी जारी केला होता. वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यांना देण्यात येणाऱ्या निधीतून स्वच्छता कामे, हागणदारीमुक्ती, पावसाचे पाणी साठवणे, पाण्याचा फेरवापर यासारख्या सुविधांसाठी कामे करण्यात यावी. तसे अपेक्षित आहे.केंद्राकडून देण्यात येणाऱ्या अशा प्रकारच्या आर्थिक मदतीपैकी ६० टक्के मदत ही विशिष्ट कामांसाठी खर्च करण्याचे बंधन आहे. उर्वरित ४० टक्के रक्कम पंचायत राज्य संस्था त्यांच्या प्राधान्यक्रम कामांसाठी वापरू शकतात.

पंधराव्या वित्त आयोगाने २१ मध्ये यंदाच्या आर्थिक वर्षातील पहिला हप्ता राज्यांना देण्याची सूचना केली होती. मात्र कोरोनामुळे केंद्राने यावर्षी अर्थसहाय्याचे दोन हप्ते राज्यांना दिले आहेत.ज्याच्या खर्चासाठी काही बंधने नाहीत, असे अनुदान जारी करताना संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेची बँक खाती सार्वजनिक ऑनलाइन असावीत असे बंधन घातले होते मात्र सरकारने कोरोनाकाळात अनुदानाचा पहिला हप्ता देताना ती अट बाजूला सारली होती.