केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी दिल्लीच्या सीमांवर शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरू केले, त्यास आज (ता. २६) एक वर्ष पूर्ण होत आहे. या आंदोलनाने देशाला शेतकरी एकजूट दाखवली, सरकारला वाकायला लावणारी शक्ती दाखवली. या आंदोलनाचे गाझीपूर सीमेवर यशस्वी नेतृत्व करणारे भारतीय किसान युनियनचे राष्ट्रीय प्रवक्ते राकेश टिकैत यांच्याशी संतोष शाळिग्राम यांनी केलेली बातचीत...

शेतीच्या भवितव्याचा विचार तरुण शेतकरीच करीत आहेत. पुढील लढाई ही तरुणांना लढावी लागणार आहे. या आंदोलनात तरुणही सक्रिय आहेत.

प्रश्‍न : वर्षभर आंदोलन केल्यानंतर तीन कृषी कायदे रद्द झाले. या आंदोलनाने शेतकऱ्यांना नेमके काय दिले?

टिकैत : शेतीविरोधी भूमिका घेऊन सरकारने कायदे केले होते. त्याला आमचा विरोध होता. हे कायदे रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. हा लढाईचा एक टप्पा आहे. या आंदोलनामुळे देशाला आणि सरकारला शेतकरी एकजुटीची प्रचिती आली. शांततामय मार्गाने शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले आणि मागण्या मान्य करून घेतल्या. ही या आंदोलनाची मोठी उपलब्धी आहे. देशातील शेतकऱ्यांना संघटितपणे लढा देण्यासाठी हे आंदोलन प्रेरणा देत राहील. हे आंदोलन शेतकऱ्यांचे आहे, तसेच गावखेड्याच्या, शेतकऱ्यांच्या, कामगारांच्या समस्या मांडणारे आहे. शेतीमाल आणि शेतकऱ्यांच्या सुरक्षेची ही लढाई आहे.

आंदोलन मोडून काढण्याचाही प्रयत्न झाला...

हो. अनेक प्रकारे आंदोलन मोडण्याचे प्रयत्न झाले. हे आंदोलन चार राज्यांपुरते मर्यादित आहे, असा प्रचार केला गेला. आंदोलकांवर शेलक्या भाषेत टीका झाली. आंदोलनाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. सामान्य नागरिक आणि शेतकरी यांच्यात दुही निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला. सरकारकडून चर्चा बंद झाली. मात्र आंदोलक ठाम होते. त्यांचा आत्मविश्‍वास ढळला नाही. म्हणून आंदोलन सुरू राहिले आणि सरकारला कायदे रद्द करण्याची घोषणाही करावी लागली.

आंदोलन राजकीय झाल्याची टीका केली जातेय..

आमचे आंदोलन हे अराजकीयच‌ आहे. आम्ही कधीही कोणावरही राजकीय टीका केली नाही. ज्यांना पंतप्रधान राहायचे, त्यांनी राहावे. पण शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य कराव्यात, अशीच माझी भूमिका राहिली आहे. हेही मी माध्यमांमधून, सभांमधूनही स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आंदोलन राजकीय होत असल्याची टीकादेखील आंदोलनाला बदनाम करण्यासाठीच आहे. आम्ही केवळ शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न मांडतोय. ते सोडविण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. ते ती पूर्ण करीत नाहीत म्हणून आम्हाला सरकारच्या विरोधात बोलावे लागत आहे. याचा अर्थ आंदोलन राजकीय झाले असा होत नाही.

महापंचायतीसारख्या मंचावरून भाजपला थेट आव्हान का दिलं जातंय?

सत्तेत बसलेला पक्ष कोणता आहे? त्यांना आव्हान द्यायचं नाही तर कुणाला? सत्तेच्या तख्ताला अस्थिर करीत नाही, तोपर्यंत शेतकऱ्यांकडे लक्ष देण्याची औपचारिकता देखील सरकार दाखवत नाही. म्हणून ही टीका थेट पक्षावर वाटत असेल; पण आमचा पक्षीय राजकारणाशी संबंध नाही. हे सरकार मात्र शेतकऱ्यांमध्ये फूट पाडण्याचे काम करीत आहे. पंतप्रधानांनी तीन कृषी कायदे मागे घेतले, त्या वेळी काही शेतकऱ्यांना आम्हाला समजावता आले नाही, असे विधान त्यांनी केले. याचा अर्थ काय होतो? शेतकरी हिताच्या निर्णयापेक्षा यांना शेतकऱ्यांमध्ये फूट पाडण्यात धन्यता वाटते आहे.

तरुण शेतकरी आंदोलनाकडे गांभीर्याने पाहतोय का?

शेतीच्या भवितव्याचा विचार तरुण शेतकरीच करीत आहेत. पुढील काळात हे लोक शांत राहिले, तर कृषी उत्पन्न बाजार समित्या या खासगी बाजार होतील. अनेक तरुणांचे रोजगारही हिरावले जातील. गावातल्या जमिनी खासगी कंपन्यांना बहाल केल्या जातील. शेतकरी अडचणीत आहेच. त्याला आणखी किती अडचणीत राहू देणार आहात. त्यामुळे पुढील लढाई ही तरुणांनाही लढावी लागणार आहे. आंदोलनात तरुणही सक्रिय आहेत. महापंचायतींतही तरुणांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर दिसत आहे.

किमान आधारभूत किंमत हमी कायदा व्यवहार्य नाही, असा प्रचार केला जातोय...

मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री होते, तेव्हा ते या कायद्याची वकिली करीत होते. आता ते ‘न्यायाधीश’ झाले आहेत. ते केंद्रात सत्तेत नव्हते, ‌त्या वेळी हा कायदे करणे योग्य होते. पण आता ते सत्तेत आले, तर हा कायदा करणे चुकीचे कसे ठरते. पुढील काळात मूर्ख लोकांकरवी यासंबंधी गैरसमज पसरविले जातील. त्यांना पद्मश्री देऊन त्यांच्याकडून चुकीचे वदवून घेतले जाईल. त्यावर चर्चा रंगविल्या जातील आणि संसद, विरोधी पक्ष, संसद सदस्य यांचा वेळ वाया घालविला जाईल. एमएसपी हमीचा‌ कायदा हा शेतकरी हिताचा आहे, तो झालाच पाहिजे. यासंबंधी पसरविल्या जाणाऱ्या गैरसमजावर शेतकरी आणि विरोधी पक्षांनी देखील विश्‍वास ठेवू नये.