दावोस (स्वित्झर्लंड) येथे पार पडलेल्या विश्व आर्थिक मंच (WEF) २०२६ च्या ५६ व्या वार्षिक परिषदेत उत्तर प्रदेशने आपल्या प्रगतीची आणि गुंतवणुकीच्या क्षमतेची जागतिक स्तरावर छाप पाडली आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या मार्गदर्शनाखाली गेलेल्या उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाने २.९२ लाख कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणुकीचे करार (MoUs) करून राज्याला जागतिक गुंतवणुकीचे केंद्र म्हणून प्रस्थापित केले आहे.

"Partner with Bharat" या संदेशासह इंडिया पॅव्हेलियनमध्ये उत्तर प्रदेशने आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI), हरित ऊर्जा आणि उत्पादक (Manufacturing) क्षेत्रातील आपली ताकद प्रदर्शित केली.

AI आणि डेटा सेंटर क्षेत्रात ऐतिहासिक क्रांती

या परिषदेत उत्तर प्रदेशसाठी सर्वात मोठे यश AI आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात मिळाले आहे:

• AM Green Group सोबत करार: ग्रेटर नोएडा येथे १ गिगावॉट क्षमतेचे AI-आधारित डेटा सेंटर उभारण्यासाठी २.१ लाख कोटी रुपयांचा ऐतिहासिक करार करण्यात आला आहे. हे केंद्र २०२८ पर्यंत कार्यान्वित होण्याचे उद्दिष्ट आहे.

• जागतिक दिग्गज: गुगल, उबेर, सिस्को, डेलॉईट आणि एचसीएल टेक यांसारख्या कंपन्यांशी झालेल्या चर्चेमुळे राज्यात नवीन तंत्रज्ञान आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. उबेरने नोएडा मध्ये 'ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर' सुरू करण्याची तयारी दर्शवली आहे.

हरित ऊर्जा आणि शाश्वत विकास (Green Growth)

'नेट झिरो २०७०' चे लक्ष्य समोर ठेवून उत्तर प्रदेशने अक्षय ऊर्जेवर भर दिला आहे:

• NTPC ग्रीन एनर्जी: ग्रीन हायड्रोजन आणि नवीकरणीय ऊर्जेसाठी महत्त्वाचे सामंजस्य करार करण्यात आले.

• वेस्ट-टू-एनर्जी: REC लिमिटेडने ५०० मेगावॉटच्या कृषी कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मितीच्या प्रकल्पांसाठी ८,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक प्रस्तावित केली आहे. यामुळे पर्यावरणाचे रक्षण होण्यासोबतच शेतकऱ्यांनाही फायदा होईल.

मॅन्युफॅक्चरिंग आणि पायाभूत सुविधा

राज्यातील औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी उत्पादक क्षेत्रातील बड्या कंपन्यांशी करार झाले आहेत:

• रश्मी मेटालर्जिकल: एकात्मिक पोलाद प्रकल्पासाठी ४,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे.

• स्मार्ट फॅक्टरी: श्नाइडर इलेक्ट्रिक आणि गोदरेज यांसारख्या कंपन्यांसोबत 'इंडस्ट्री ४.०' आणि स्मार्ट मॅन्युफॅक्चरिंगवर सविस्तर चर्चा झाली.

जल व्यवस्थापन आणि स्मार्ट व्हिलेज

ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी आणि शेतीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर शिष्टमंडळाने भर दिला:

उत्तर प्रदेशात दरवर्षी ५०,००० ते ६०,००० सौर पंपांचे वाटप आणि लखनौ, नोएडा व वाराणसीमध्ये पायलट प्रोजेक्ट्स राबवण्याचे आश्वासन Grundfos कंपनीने दिले आहे.

५. गुंतवणुकीची अंमलबजावणी (Single Window Support)

केवळ करारच नाही, तर त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी व्हावी यासाठी सरकारने विशेष पावले उचलली आहेत. सर्व ३१ गुंतवणूक प्रस्तावांसाठी 'इन्वेस्ट यूपी' अंतर्गत एक विशेष 'सिंगल-विंडो टीम' स्थापन केली जाईल. ही टीम प्रकल्पाची मंजुरी मिळाल्यापासून तो पूर्ण होईपर्यंत गुंतवणूकदारांना सहकार्य करेल.

दावोस २०२६ च्या परिषदेने उत्तर प्रदेशला केवळ एक राज्य म्हणून नाही, तर 'गुंतवणुकीसाठी सज्ज बाजारपेठ' (Investment-Ready Market) म्हणून जगासमोर आणले आहे. २.९२ लाख कोटी रुपयांची प्रस्तावित गुंतवणूक ही राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला एक ट्रिलियन डॉलर बनवण्याच्या दिशेने पडलेले एक मोठे पाऊल आहे.