High Court : अबकारी धोरण घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या जामिनाला स्थगिती दिली. ईडीने कनिष्ठ न्यायालयासमोर सादर केलेल्या पुराव्यांचा विचार करण्यात आलेला नाही आणि हे चुकीचे असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती सुधीर कुमार जैन यांच्या पीठाने राऊज अव्हेन्यू कोर्टाच्या निर्णयावर स्थगित कायम ठेवत म्हटलं की, कनिष्ठ न्यायालयाच्या अवकाशकालीन पीठाने खटल्याचा निर्णय देताना आपल्या विवेकाचा वापर केला नाही.

कोर्टाने पुढे म्हटलं की, ट्रायल कोर्टाने सादर केलेली सामग्री आणि युक्तिवादाचा विचार केला नाही. ट्रायल कोर्टाने असा कोणताही निर्णय देणं अपेक्षित नव्हतं, ज्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर विपरित परिणाम होईल. त्यांना दिलेला अंतरिम जामीन केवळ निवडणुकीचं उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून दिलेला होता.

केजरीवाल यांना 20 जून रोजी कनिष्ठ न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता. 21 जून रोजी अंमलबजावणी संचालनालयाने मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या जामीनाला आव्हान देत दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. केजरीवाल यांना तात्काळ दिलासा देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा आणि एसव्हीएन भाटी यांच्या सुट्टीच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर आम्ही 26 जून रोजी सुनावणी घेऊ असे म्हटले आहे.