नवी दिल्ली- तोंडी किंवा लेखी तीनवेळा तलाक म्हणून घटस्फोट देणे घटनाबाह्य असून, त्यामुळे मुस्लिम महिलांच्या अधिकारांचे उल्लंघन होते असे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

मुस्लिमांच्या विवाह, मालमत्ता आणि घटस्फोटासंबंधीच्या मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यानुसार तीनवेळा तोंडी तलाक म्हणून पत्नीशी फारकत घेण्याला संमती आहे. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या संदर्भाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, "कोणतेही बोर्ड हे संविधानापेक्षा श्रेष्ठ नाही."

यापूर्वी ऑगस्टमध्ये पश्चिम बंगालस्थित एका मुस्लिम महिलेची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतली होती. मुस्लिम वैयक्तिक कायद्याअंतर्गत असलेली तलाकची ही 'निकाह हलाला' पद्धत आणि बहुपत्नीत्व बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य म्हणून जाहीर करावे अशी मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश टी.एस. ठाकूर, न्यायाधीश ए.एम. खानविलकर आणि न्या. डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने ही याचिका दाखल करून घेतली होती. महिला व बाल विकास, विधि व न्याय, अल्पसंख्यांक मंत्रालय, तसेच राष्ट्रीय महिला आयोग, पश्चिम बंगाल व बिहारचे पोलिस प्रमुख यांच्यासह संबंधित महिलेचे पती मुर्तुझा अन्सारी यांना या खंडपीठाने यासंबंधी नोटीस पाठवली होती. 

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना केंद्रीय मंत्री वैंकय्या नायडू म्हणाले, "राज्यघटनेचे स्थान सर्वोच्च आणि धर्माच्या वर आहे. अलाहाबाद न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करायला हवे."