नवी दिल्ली - सोशल मीडिया कंपन्या फेसबुक (Facebook), ट्विटर (Twitter) आणि इन्स्टाग्रामच्या (Instagram) अडचणी वाढण्याची शक्यता आहेत. केंद्र सरकार बुधवारपासून नवीन नियम लागू करणार असून त्याचे पालन न केल्यास सोशल मीडिया साइट्स ब्लॉक केल्या जाऊ शकतात. केंद्र सरकारने फेब्रुवारीमध्ये कंपन्यांना काही नियमांचे पालन करण्याचे आदेश दिले होते. यासाठी कंपन्यांना तीन महिन्याची मुदतही देण्यात आली होती. 26 मे रोजी ही मुदत संपणार आहे. दरम्यान, सोशल मीडिया कंपन्यांकडून सरकारच्या नियमांचे पालन करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे दोन दिवसात केंद्राकडून कठोर पावले उचलली जाण्याची शक्यता आहे.

केंद्र सरकारने 25 फेब्रुवारीला भारताच्या माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडून डिजिटल कंटेटंवर नजर ठेवण्यासाठी तीन महिन्यांच्या आता कम्प्लायन्स अधिकारी आणि नोडल अधिकारी नियुक्त करण्याचे आदेस दिले होते. भारतापुरते मर्यादीत यांचे कार्यक्षेत्रा राहणार होते. मात्र कंपन्यांनी केंद्राच्या या आदेशाकडे कानाडोळा केला आहे. जर कंपन्यांनी नियमांचे पालन केले नाही तर त्यांच्याविरोधात कारवाई केली जाऊ शकते.

कंपन्या मध्यस्थांना मिळणाऱ्या संरक्षणासाठी दावा करतात, मात्र मजकुराबाबत सुधारणा आणि निवाड्याबाबत भारतीय राज्यघटना आणि कायद्याचे संदर्भ बाजूला ठेवून त्यांच्या निकषांनुसार धोरण ठरवत असल्याचं सूत्रांनी म्हटलं आहे. कंपन्यांनी अद्याप अधिकारी नियुक्त का केला नाही याबाबत फेसबुक, इन्स्टाग्रामने काहीच उत्तर दिलेलं नाही. तर ट्विटरने यावर प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला आहे.

सरकारच्या आदेशानुसार कंपन्यांना कम्प्लायन्स अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी लागेल. त्याचे नाव आणि संपर्क भारतातील असायला हवा. तसंच तक्रारीचे निवारण, आक्षेपार्ह कंटेंटवर नजर ठेवणं, कम्प्लायन्स रिपोर्ट आणि आक्षेपार्ह मजकूर हटवण्याच्या गोष्टींचा यामध्ये समावेश असेल. या नियमांतर्गत एक समिती स्थापन करण्यात येईल. यामध्ये संरक्षण, परराष्ट्र, गृह, माहिती प्रसारण, कायदा, आय़टी, महिला आणि बालकल्याण विकास मंत्रालयातील अधिकारी असतील. यांच्याकडे अचारसंहितेचं उल्लंघन झाल्यास कारवाईचे अधिकार असणार आहेत. सरकार संयुक्त सचिव किंवा त्यावरच्या स्तरावर एका अधिकाऱ्याला अथॉराइज्ड ऑफिसर म्हणून नियुक्त करेल जो कंटेंट ब्लॉक करण्याचे आदेश देईल.

केंद्र सरकारने दिलेली मुदत कमी असल्याचे म्हणत काही कंपन्यांनी सहा महिन्याचा वेळ माहिती आहे तर काहींनी त्यांच्या अमेरिकेतील मुख्यालयातून पुढचे आदेश येण्याची वाट बघत असल्याचं म्हटलं आहे. दरम्यान, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कंपन्या भारतात काम करतात आणि भारतात नफाही कमवत आहेत. मात्र नियमावलीसाठी मुख्यालयाच्या आदेशाची वाट बघत आहेत. ट्विटरसारख्या कंपन्या म्हणतात की त्यांची फॅक्ट चेक करणारी टीम आहे. पण हे कधीच सांगत नाहीत की फॅक्ट चेक कसं करतात. तसंच सोशल मीडियावर असलेल्या लोकांना मनाहितीच नाही की कोणाकडे तक्रार करायची आणि त्यांच्या तक्रारीचे निवारण कोण करणार. त्यामुळेच सरकारकडून असे आदेश दिले गेले आहेत.

भारतात 530 मिलियन व्हॉटसअप युजर्स आहेत. तर युट्यूबचे 448 मिलियन, फेसबुकचे 410 मिलियन, इन्स्टाग्रामचे 210 मिलियन युजर्स आहेत. याशिवाय ट्विटरचे 17.5 मिलियन युजर्स असल्याची माहिती भारताच्या माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाची आकडेवारी सांगते.