नवी दिल्ली : भारतामध्ये ट्विटरला (Twitter) टक्कर द्यायला निघालेल्या ‘कू’ या (Koo) मायक्रोब्लॉगिग प्लॅटफॉर्मला मोठे आर्थिक पाठबळ मिळताना दिसत आहे. ‘टायगर ग्लोबल’ या समुहाच्या माध्यमातून कंपनीने तब्बल २१८ कोटी रुपयांचा निधी गोळा केला आहे. यामध्ये ‘कू’च्या विद्यमान गुंतवणूकदारांना देखील संधी देण्यात आली आहे. ॲस्सेल पार्टनर्स, कलारी कॅपिटल, ब्लूम व्हेंच्युअर्स आणि ड्रीम इनक्युबेटर या विद्यमान गुंतणूकदारांप्रमाणेच ‘आयआयएफएल’ आणि ‘मिरे ॲसेट’ या नव्या गुंतवणूकदारांना देखील संधी देण्यात आली आहे. भारतामध्ये नियमांना विरोध करणारे बडे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म हे अन्य देशांमध्ये मात्र गप्प होत असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. (Twitter under fire Koo announces 30 million dollar fundraise)

भारतात 530 मिलियन व्हॉटसअप युजर्स आहेत. तर युट्यूबचे 448 मिलियन, फेसबुकचे 410 मिलियन, इन्स्टाग्रामचे 210 मिलियन युजर्स आहेत. याशिवाय ट्विटरचे 17.5 मिलियन युजर्स असल्याची माहिती भारताच्या माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाची आकडेवारी सांगते. या साऱ्या सोशल मीडियाला नियामाच्या चौकटीत आणण्याचे प्रयत्न केंद्र सरकार करत आहे. 25 फेब्रुवारी 2021 रोजी केंद्रीय कायदा आणि न्यायमंत्री रविशंकर प्रसाद तसेच केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर एक पत्रकार परिषद घेतली होती. या पत्रकार परिषदेत त्यांनी OTT प्लॅटफॉर्म आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसंदर्भात एक नवीन नियमावली लागू करत असल्याची घोषणा केली होती. सोशल मीडिया तसंच डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील कंटेंटवर कुणाचंच नियंत्रण नाहीये आणि त्यामुळेच याबाबत अनेक तक्रारी येत असल्याचं सांगत या प्लॅटफॉर्म्सवर नियमावली लागू करत असल्याचं या केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितलं होतं. 'कू' हे पहिलं ऍप आहे, ज्याने कसलीही कारकूर न करता केंद्राच्या सर्व नियमांची अंमलबजावणी केली आहे.

परवा सरकारने ट्विटर इंडियाच्या दिल्लीतील ऑफिसवर छापेमारी केली होती. कोविड टूलकिट प्रकरणासंदर्भात ही कारवाई केली गेली होती. मात्र नियमित प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून ट्विटरला नोटीस देण्यासाठी ट्विटरच्या ऑफिसमध्ये गेली होती, असं स्पष्टीकरण पोलिसांकडून देण्यात आलंय. एकीकडे ट्विटरविरोधात सरकारचे धोरण आणि दुसऱ्याबाजूला त्याला पर्याय असणाऱ्या 'कू'ला वाढतं फंडींग यामुळे भविष्यात 'कू' ऍपचे युझर्स वाढण्याची आणखी शक्यता आहे.

रशियन डेटा कायद्याचा भंग केल्याप्रकरणी फेसबुक आणि ट्विटर या दोन्ही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला मागील वर्षी फेब्रुवारी महिन्यामध्ये प्रत्येकी चाळीस लाख रूबल्सचा दंड ठोठावण्यात आल्याची बाब उघड झाली आहे.

फेसबुक, ट्विटर आणि अन्य सोशल नेटवर्किंग साइट्सला त्यांचा डेटाबेस हा रशियन प्रदेशात ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले असून यासाठी त्यांना १ जुलैची मुदत ठरवून देण्यात आली असून यानंतर देखील नियम पाळले नाहीतर तुम्हाला दंड ठोठावला जाईल, अशा इशारा रशियन सरकारने दिला आहे.

जाहिरातींवर बंदी

भविष्यामध्ये सर्वच सोशल मीडिया कंपन्यांना रशियामध्ये त्यांची कार्यालये सुरू करणे बंधनकारक केले जाणार असून नियमांचे पालन न करणाऱ्या कंपन्यांना जबर आर्थिक दंड ठोठावला जाऊ शकतो. यामध्ये कंपन्यांच्या जाहिरातींवर देखील बंदी घातली जाऊ शकते. मायक्रोसॉफ्टच्या लिंक्डइन या संकेतस्थळाने नियम मोडल्याप्रकरणी तेथील प्रशासनाने ते ब्लॉक करण्याचा निर्णय घेतला होता. रशियन नागरिकांचा डेटा हा देशामध्ये साठविण्यात यावा असे रशियन सरकारचे म्हणणे आहे.