Supreme Court On Income Tax Act: आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 69A अंतर्गत चोराने चोरी केलेल्या संपत्तीच्या मालमत्तेचा मालक म्हणता येणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

आयकर कायद्याच्या कलम 69A नुसार करनिर्धारण अधिकाऱ्यांना मालमत्तेचा मालक असल्याचे आढळल्यास कोणतेही पैसे, दागदागिने किंवा इतर कोणत्याही मौल्यवान वस्तूला वैयक्तीक उत्पन्न म्हणून विचारात घेण्याची परवानगी आहे.

न्यायमूर्ती केएम जोसेफ आणि न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय पाटणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्धच्या अपीलवर सुनावणी केली.

अपीलमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने - एखाद्या व्यक्तीची मालकी बेकायदेशीर असल्यास कलम 69A अंतर्गत 'मालक' मानली जाऊ शकते की नाही या मुद्द्यावर विचार करताना - संपत अय्यंगार यांच्या आयकर कायद्यावरील चर्चेचा संदर्भ दिला.

ज्यामध्ये असे नमूद केले होते की त्याचे उत्पन्न म्हणून गणले जाण्यापूर्वी त्याच्या ताब्यात असलेल्या कोणत्याही गोष्टीचा मालक असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे चोरच चोरीच्या मालमत्तेचा मालक आहे असे म्हणता येणार नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने असे नमूद केले होते की कलम 69A अंतर्गत कर आकारणीची जबाबदारी तेव्हाच उद्भवू शकते जेव्हा करनिर्धारक मालाचा मालक असल्याचे दाखवले जाते.

सुप्रीम कोर्टाने पुढे नमूद केले की आयकर आयुक्त वि. के.आय. पावुनी, (1998) 232 ITR 837 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने असे मानले की केवळ कायद्याने मालमत्ता ठेवण्यास मनाई केली आहे,

याचा अर्थ असा नाही की अशी मालमत्ता मालकीशिवाय आहे.प्रतिबंधित किंवा प्रतिबंधित वस्तू देखील मालकीच्या आणि बेकायदेशीरपणे ताब्यात ठेवल्या जाऊ शकतात.

न्यायालयाने काय म्हटले:

चोराला मालमत्तेचा मालक म्हणून ओळखण्याचा अर्थ असा होतो की मालमत्तेच्या खऱ्या मालकाला मालक म्हणून ओळखले जाणार नाही, आणि हे सर्वात धक्कादायक आहे.