Uttarakhand UCC : उत्तराखंड येथे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आज (6 जानेवारी) रोजी विधानसभा विशेषअधिवेशनात समान नागरिक संहितेशी संबंधित विधेयक पटलावर मांडण्यात आले. यासंबंधीत ड्राफ्ट काही दिवसांपूर्वी यूसीसी कमेटीने सीएम पुष्कर सिंह धामी यांना सोपवला होता. दरम्यान आज आपण उत्तराखंडमध्ये यूसीसी लागू झाल्यानंतर काय बदल होतील, तसेच सामान्य नागरिकांच्या आयुष्यावर याचा काय परिणाम होईल हे जाणून घेणार आहोत.

उत्तराखंड मध्ये यूसीसी लागू झाल्यानंतर काय होईल?

• सर्व धर्मातील मुलींच्या लग्नासाठी वयाची अट 18 वर्ष असेल.

• पुरुष-महिला या दोघांना घटस्फोटाचे समान अधिकार असतील.

• लिव्ह इन रिलेशनशिप डिक्लेअर करणे बंधनकारक असेल.

• लिव्ह इन रजिस्ट्रेशन केलं नाही तर सहा महिन्यांची शिक्षा

• लिव्ह इन मधून जन्माला आलेल्या अपत्यास संपत्तीमध्ये समान अधिकार

• महिलांना दुसऱ्यांदा लग्न करण्यासाठी कोणतीही अट नसेल.

• अनुसूचित जमाती परिघाबाहेर असतील

• एकापेक्षा अधिक लग्न करण्या बंदी, पती किंवा पत्नी जीवंत असल्यास दुसऱ्या लग्नाला परवानगी नाही.

• लग्नाचे रजिस्ट्रेशन करणे अनिवार्य, अन्यथा सुविधा मिळणार नाहीत.

• उत्तराधिकारी म्हणून मुलींना बरोबरीचे हक्क

यूसीसी लागू झाल्यास काय बदलेल?

• प्रत्येक धर्मातील लग्न, घटस्फोट यासाठी एकच कायदा असणार

• जो हिंदूसाठी कायदा असेल तोच इतर धर्मांसाठी देखील असणार आहे.

• घटस्फोट न घेता एकापेक्षा अधिक लग्न करता येणार नाहीत.

• मुस्लिम चार लग्न करु शकणार नाहीत.

यूसीसी लागू झाल्या काय बदलणार नाही?

• धार्मिक मान्यतांमध्ये कोणताही बदल होणार नाही.

• धार्मिक रीति रिवाज आहेत तसेच राहणार

• लग्न सोहळ्यात पंडित आणि मौलवी यांच्याकडूनच विधी केले जातील.

• जेवण, पूजा, कपडे इत्यादींवर कोणताही परिणाम होणार नाही.

2022 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यान, भाजपने जनतेला दिलेल्या प्रमुख आश्वासनांपैकी एक म्हणजे UCC वर कायदा बनवणे आणि राज्यात त्याची अंमलबजावणी करणे हे होतं. 2000 साली अस्तित्वात आलेल्या उत्तराखंड राज्यात सलग दुसऱ्यांदा विजय मिळवत, मार्च 2022 मध्ये सरकार स्थापन झाल्यानंतर लगेचच झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत भाजपने यूसीसीचा मसुदा तयार करण्यासाठी तज्ज्ञ समितीच्या स्थापनेला मान्यता दिली होती.

कायदा लागू झाल्यानंतर, स्वातंत्र्यानंतर UCC लागू करणारे उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य असणार आहे. पोर्तुगीज राजवटीच्या काळापासून गोव्यात UCC लागू आहे. UCC अंतर्गत, विवाह, घटस्फोट, पोटगी, जमीन, मालमत्ता आणि वारसा यासंबंधीचे समान कायदे राज्यातील सर्व नागरिकांना लागू होतील, मग त्यांचा धर्म कोणताही असो.