प्रयागराज - समान नागरी कायद्यावरून देशभरात वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. यावर अनेकदा चर्चा, वादविवाद होतात. यातच आता इलाहाबाद उच्च न्यायालायने समान नागरिक कायद्याची देशाला गरजेची असून संविधानातील कलम ४४ ची अंमलबजावणी कऱणं आवश्यक असल्याचं म्हटलं आहे. न्यायालयाने याचिकांवरील सुनावणीवेळी ७५ वर्षांपूर्वी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या वक्तव्याचा दाखला दिला. डॉक्टर आंबेडकर यांनी म्हटलं होतं की, अल्पसंख्यांक समुदायाच्या सदस्याकडून व्यक्त करण्यात आलेली भीती आणि शंका पाहता हे फक्त ऐच्छिक करता येणार नाही.

इलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आंतरधर्मीय लग्नाच्या संदर्भात १७ याचिकांवर केलेल्या सुनावणीवेळी हे मत व्यक्त केलं आहे. केंद्र सरकारने कलम ४४ च्या तरतुदी लागू करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याबाबत विचार करावा असंही न्यायालयाने म्हटलं. राज्य नागरिकांसाठी एक समान कायदा निश्चित करण्यासाठी प्रयत्न करेलं असंही न्यायालायनं यावेळी म्हटलं.

आंतरधर्मीय लग्न करणाऱ्यांना गुन्हेगारासारखी वागणूक मिळू नये यासाठी संसदेत एक कुटुंब कायदा ही काळाची गरज आहे. संसदेनं यामध्ये हस्तक्षेप करायला हवा. देशात वेगवेगळ्या विवाह आणि नोंदणी कायद्यांची गरज आहे का? किवा एक कुटुंब कायद्याच्या अंतर्गत हे सर्व यायला हवं यावर विचार करावा असाही सल्ला न्यायालयाने दिला.

उत्तर प्रदेश सरकारच्या वतीने न्यायालयात वकिलांनी म्हटलं होतं की, याचिकाकर्त्यांच्या लग्नाची नोंदणी ही जिल्हा प्रशासनाकडून चौकशीशिवाय करता येणार नाही. कारण लग्नाच्या उद्देशाने धर्मांतर केले आणि त्याआधी त्यांना जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडून आवश्यक ती परवानगी मिळाली नव्हती. यावर न्यायालयाने सुनावणी करताना विवाह नोंदणीसंदर्भात निकाल देताना न्यायालायने मॅरेज रजिस्ट्रार यांनी तातडीने याचिकाकर्त्यांच्या लग्नांची नोंद करावी असे आदेश दिले आहेत. त्यांनी म्हटलं की, धर्मांतरासंबंधित जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या शिफारसीची वाट पाहू नका, जरी त्यांच्याकडून प्रक्रिया झाली नाही तरी नोंदणी करा असेही न्यायालायने म्हटले.