देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या दृष्टीनं केंद्र सरकारनं दमदार पाऊल टाकलंय. गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभुमीवर या दृष्टीने पाऊले उचलण्यात येणार आहेत. या संबंधीत समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहिती गुजरातचे गृहमंत्री हर्ष संघवी यांनी शनिवारी दिली. या संदर्भात गुजरात सरकार एक समिती स्थापन करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

समान नागरी कायदा लागू झाल्यानंतर नवा कायदा लागू झाल्यानंतर हिंदू विवाह कायदा, हिंदू कुटुंब कायदा, मुस्लिम पर्सनल लॉ, पारसी लॉ, इसाई लॉ किंवा अल्पसंख्याक धर्मांचे अन्य कायदे रद्द होतील आणि त्याजागी एकच कायदा अस्तित्वात येईल. याच पार्श्वभूमीवर जाणून घेऊयात समान नागरी कायदा काय आहे.

समान नागरी कायदा म्हणजे काय?

‘यूनिफॉर्म सिव्हिल कोड’ म्हणजे विवाह, घटस्फोट, मूल दत्तक घेणे आणि मालमत्तेची वाटणी यासारख्या बाबतीत सर्व नागरिकांसाठी समान कायदे असणे होय. ज्या राज्यात समान नागरी कायदा लागू होईल, तेथे लग्नाचं वय, घटस्फोट, दत्तकविधान, मुलांची कस्टडी, पोषण भत्ता, वारसा हक्क, कौटुंबीक संपत्तीची वाटणी, देणग्या या सर्व बाबी देशाच्या प्रत्येक नागरिकासाठी समान असतील.

समान नागरी कायद्याला विरोध का?

समान नागरी कायदा लागू केल्यास सध्याचे वेगवेगळे कायदे संपणार आहेत. याच कारणामुळे काही धर्माच्या लोकांकडून याला विरोध केला जात आहे. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट यासह काही पक्षांनी "एक असंविधानिक आणि अल्पसंख्याक समाजाच्या विरोधात हा कायदा आहे,असे म्हणत याला विरोध केला आहे.

भारत हा विविध जाती आणि समुदायांचा देश आहे. वेगवेगळ्या धर्मांनुसार त्यांचे कायदेही वेगवेगळे आहेत. समान नागरी कायदा लागू झाल्यास त्याचा देशावर आणि इतर धर्मांवर परिणाम होईल. त्यामुळे या कायद्याला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डचा विरोध आहे. वेळोवेळी त्यांनी या कायद्याला विरोध केला आहे.

समान नागरी कायदा फायदे

समान नागरी कायदा मान्य केल्यावर विवाह, वारसा हक्क यासह विविध मुद्द्यांशी संबंधित कायदे सुलभ केले जातील. सर्व धर्मातील नागरिकांना समान कायदे लागू होतील. हा कायदा लागू झाल्यास सध्याचे इतर सर्व कायदे रद्द होतील. कायद्यांमध्ये असलेल्या लिंगभेदाच्या समस्येलाही सामोरे जावे लागेल. या कायद्यापासून संरक्षण मिळणार असून, धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्व बळकट होणार आहे.

गोव्यात पोर्तुगीज सिव्हिल कोड

गोव्यात पोर्तुगिज काळापासून समान नागरी कायदा आहे. या कायद्यांतर्गत हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन अशा सर्व धर्माच्या समुदायांना लग्न, घटस्फोट, वारसाहक्क अशा सर्व प्रकारांसाठी एकच कायदा लागू होतो. हा कायदा 1867च्या पोर्तुगीज सिव्हिल कोडपासून तयार करण्यात आला आहे. गोव्यात पोर्तुगीजांची सत्ता होती, तेव्हा तो कायदा लागू होता.

या देशांमध्ये समान कायदा लागू

जगभरात अनेक देशांनी हा कादया अवलंबला आहे. त्यामध्ये यूएसए, आयर्लंड, बांगलादेश, पाकिस्तान, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सुदान आणि इजिप्त असे अनेक देश आहेत.