केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांनी देशात लवकरच समान नागरी कायदा (Uniform Civil Code) लागू होऊ शकतो, असे संकेत दिलेत. भोपाळमध्ये भाजप (BJP) नेत्यांच्या बैठकीत त्यांनी सांगितलं की, सीएए, राम मंदिर (Ram Temple), कलम ३७० आणि ट्रिपल तलाक यांसारख्या मुद्द्यांवर निर्णय झालाय. आता समान नागरी कायद्याची वेळ आलीय, असं त्यांनी स्पष्ट केलंय. मात्र, यास ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डानं (एआयएमपीएलबी) विरोध केलाय.

समान नागरी कायदा लागू करणं घटनाबाह्य असून देशातील मुस्लिम (Muslim) याचा स्वीकार करणार नाहीत, असं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डानं (Muslim Personal Law Board) म्हटलंय. पर्सनल लॉ बोर्डाचे महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमान (Khalid Saifullah Rahman) यांनी केंद्र सरकारनं असं कोणतंही पाऊल उचलू नये, असं आवाहन केलंय. मौलाना खालिद यांनी म्हटलं की, भारताचं संविधान (Indian Constitution) हे प्रत्येक नागरिकास स्वत:च्या मर्जीनुसार जीवन जगण्याचा अधिकार देते, हा मौलिक अधिकार आहे. या अधिकारामुळेच अल्पसंख्यांक आणि आदिवासींना त्यांच्या रुढी-परंपरा, चालीरिती, आस्था यांनुसार वेगळ्या पर्सनल लॉची परवानी आहे. पर्सनल लॉ कुठल्याही प्रकारे संविधानात हस्तक्षेप करत नाही, असंही खालिद यांनी म्हटलंय. याउलट, अपल्पसंख्यांक आणि बहुसंख्यांक समुदायांमध्ये एक विश्वास टिकवून ठेवण्याचं काम पर्सनल लॉद्वारे होते, असंही खालिद यांनी सांगितलंय.

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सरकार (Uttarakhand Government) किंवा केंद्र सरकारकडून समान नागरी कायदा लागू करण्याची फक्त भाषणबाजी सुरूय. वास्तवात त्यांचा उद्देश वाढती महागाई, बुडत चाललेली अर्थव्यस्था आणि वाढत्या बेरोजगारीच्या मुद्द्यांवरून लक्ष भटकवण्याचे आहे. ज्वलंत मुद्द्यांवरून लक्ष भरकटवण्यासाठी, द्वेश आणि भेदभावाच्या अजेंड्याला चालणा देण्यासाठी हा मुद्दा आणल्याचं त्यांनी म्हटलंय.