केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आयएमटी/5जी स्पेक्ट्रमच्या लिलावाला परवानगी दिली आहे. यामध्ये 72 GHz वरील स्पेक्ट्रमचा 20 वर्षांच्या कालावधीसाठी लिलाव केला जाईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 5G स्पेक्ट्रमबाबत हा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. मंत्रिमंडळाने दूरसंचार विभागाच्या स्पेक्ट्रम लिलावाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. यामध्ये, लोक आणि उद्योगांना 5G सेवा देण्यासाठी यशस्वी बोली लावणाऱ्यांना स्पेक्ट्रमचे वाटप केले जाईल.

गेल्या काही दिवसांपासून दूरसंचार कंपन्या 5जी स्पेक्ट्रमचा लिलाव करण्याची मागणी करत होत्या. सरकारकडून ही मंजुरी मिळाल्यानंतर पुढील महिन्यात 5G स्पेक्ट्रमचा लिलाव सुरू होणार असल्याचे सांगण्यात येते आहे. तुमच्या माहितीसाठी सरकारने 9 स्पेक्ट्रमचा लिलाव करण्याची योजना आखली आहे आणि हा लिलाव 20 वर्षांसाठी असेल. या अंतर्गत 600, 700, 800, 1,800, 2,100, 2,300 आणि 2,500 MHz बँडचा लिलाव होणार आहे.

लिलावासाठी स्पेक्ट्रमची एकूण किंमत 5 लाख कोटी रुपये ठेवण्यात आली आहे.

2015 पासून, देशभरात 4G सेवांचा झपाट्याने विस्तार होत आहे, ज्यामुळे डिजिटल कनेक्टिव्हिटी लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. आज देशातील 800 दशलक्ष ग्राहकांना ब्रॉडबँडचा वापर आहे. २०१४ मध्ये हा आकडा केवळ दहा कोटी होता.

दूरसंचार राज्यमंत्री देवुसिंह चौहान यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 'भारत सरकार या वर्षी ऑगस्टपर्यंत स्वदेशी तंत्रज्ञानाने विकसित 5G तंत्रज्ञान सुरू करू शकते.' खरं तर, त्यांनी ही टिप्पणी जिनिव्हा येथे आयटीयू या UN संस्थेने आयोजित केलेल्या वर्ल्ड समिट ऑफ इन्फॉर्मेशन सोसायटी (WSIS) 2022 मध्ये बोलताना केली.

राज्यमंत्री म्हणाले, 'सरकार दूरसंचार तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी संशोधन आणि विकास निधी सुरू करते आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, IT प्रमुख TCS आणि सरकारी मालकीची CDoT ही दूरसंचार संशोधन संस्था स्वदेशी पद्धतीने 5G तंत्रज्ञान विकसित करण्यात गुंतलेली आहेत.