सातव्या वेतन आयोगाची रक्कम जमा; सात महिन्यांची थकबाकीही मिळणार
नवी दिल्ली - केंद्र सरकारच्या सेवेत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केल्याची घोषणा काही महिन्यांपूर्वी झाली होती. सरकारने दिलेल्या आश्‍वासनानुसार 48 लाख कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात बुधवारी वाढीव वेतन जमा झाले आहे. नवीन आयोगातील तरतुदीनुसार कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात 14.2 ते 23.4 टक्के वाढ झाली आहे. वेतन आयोग एक जानेवारीपासून लागू असल्याने सात महिन्यांची थकबाकीही मिळणार आहे. यातून कर्मचाऱ्यांचा भविष्यनिर्वाह निधी, "नॅशनल पेन्शन स्कीम (एनपीएस) आणि प्राप्तिकर (टीडीएस) कापून घेतला जाणार आहे. यातून सरकारला 30 कोटी रुपये मिळणार आहेत. 52 लाख निवृत्त कर्मचाऱ्यांना उद्यापर्यंत (गुरुवार) थकबाकीसह वाढीव वेतन देण्यात येण्याची शक्‍यता आहे.

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सध्या पूर्वीच्याच दराने भत्ते मिळणार असले, तरी ते त्यात वाढ करण्यासंदर्भात चर्चा सुरू असून, शिफारस करण्यास कमीत कमी तीन महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. या वेतनवाढीबाबत कामगार संघटना नाराज असून, शुक्रवारी (ता. 2) आंदोलन करण्यावर कामगार नेते ठाम आहेत. किमान वेतन 18 हजार रुपये करण्याची त्यांची मागणी आहे.
 

दरम्यान, या वेतनवाढीवर व्यापाऱ्यांचेही लक्ष होते. आगामी काळातील सण-उत्सवाचे दिवस लक्षात घेऊन हा वाढीव पैसा कर्मचाऱ्यांकडून कसा वापरला जाईल, याविषयी बाजारपेठांमध्ये योजना तयार होऊ लागल्या आहेत. व्यवहारात पैशाची आवक वाढल्याने कृत्रिम महागाई होणार नाही, यावर सरकार लक्ष ठेवून आहे. मात्र असे होणार नाही, अशी आशा अर्थ मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.

असा आहे सातवा वेतन आयोग
- 1 जानेवारीपासून लागू
- मूळ वेतनात 14.2 ते 23.4 टक्के वाढ
- 15 हजार ते तीन लाख रुपये थकबाकी मिळणार
- भत्ते सध्या पूर्वीच्याच दराने.
- 33 लाख कर्मचाऱ्यांना दोन वर्षांचा बोनस
- बोनसपोटी 3840 कोटी रुपयांचे वाटप
- अकुशल कामगारांना 246 ऐवजी 350 रुपये किमान वेतन
- बोनससाठी 21 हजार रुपये वेतनमर्यादा
- या मर्यादेनुसार 33 लाख कर्मचाऱ्यांना लाभ
- वेतनाच्या 8.33 टक्‍के बोनस मिळणार