नवी दिल्ली : ट्विटर आणि केंद्र सरकारमधला वाद आता अगदी टोकाला जाऊन पोहोचला आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून ट्विटर आणि सरकारमध्ये धूसफूस सुरु आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये ट्विटरचे आणि सरकारचे खटके उडाले आहेत. नव्या आयटी कायद्यांच्या अंमलबजावणीवरुन तर हा वाद अगदी शिगेला पोहोचला आहे. भारतातील कायद्याचे ट्विटरला पालन करावेच लागणार आहे, मात्र, त्यास ट्विटर मुद्दाम दिरंगाई करत असल्याचा आरोप सरकारकडून करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवरच आता केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी आणखी काही महत्त्वाची वक्तव्ये केली आहे.

त्यांनी म्हटलंय की, कायदा आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री या नात्याने, माझ्याकडे बोलण्यासारखं आता काहीही नाहीये. आता पोलिस तपास करत आहेत. पण मला असं म्हणायचंय की, जर ट्विटरकडे एखाद्या ट्विटला मॅनिप्यूलेटीव्ह/ अनमॅनिप्यूलेटेड ठरवण्याचा नियम आहे तर त्यांनी तो गाझीयाबाद प्रकरणामध्ये का वापरला नाही?

पुढे त्यांनी म्हटलंय की, जेंव्हा अमेरिकेत कॅपिटोल हिल प्रकरण घडलं तेंव्हा तुम्ही राष्ट्राध्यक्षांसहित सर्वांचं ट्विटर अकाउंट ब्लॉक केलंत. शेतकरी आंदोलनादरम्यान, लाल किल्ल्यावर दहशतवादी समर्थकांनी नंग्या तलवारी नाचवल्या. यावेळी अनेक पोलिस जखमी झाले, तेंव्हा हा प्रकार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य ठरतो?

जर कॅपिटोल हिल हा अमेरिकेचा स्वाभिमान असेल, तर लाल किल्ल्यावर देखील भारताचे पंतप्रधान तिंरगा फडकवतात, हे लक्षात घेतलं पाहिजें. तुम्ही लडाखला चीनचा भाग दाखवून टाकलंत. आणि ते दुरुस्त करण्यासाठी तब्बल 15 दिवस घेतले. हे सगळं अजिबात बरोब नाही. एक लोकशाही देश म्हणून भारत आपलं डिजीटल सार्वभौमत्व राखण्यास तेवढाच सक्षम आणि हक्कदार आहे.