नवी दिल्ली -  केंद्र सरकारने अनलॉक- ६ च्या नव्या दिशानिर्देशांनुसार कंटेन्मेंट झोनमधील लॉकडाउन व सध्याचे अन्य निर्बंध ३० नोव्हेंबरपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र शिक्षणसंस्था सुरू करण्यासाठी केंद्राने ज्या अटी घातल्या आहेत त्या लक्षात घेता कोरोना काळात राज्यांना शिक्षणसंस्था तातडीने सुरू करताना दहा वेळा विचार करावा लागणार आहे. दिल्लीने आजच शाळा महाविद्यालयांना पुन्हा बेमुदत रेड सिग्नल देऊन याची झलक दाखविली आहे.

गृहमंत्रालयाने शाळा-महाविद्यालये, कोचिंग क्‍लासेस टप्प्याटप्याने सुरू करण्याबाबतचा निर्णय राज्यांवर सोपविला आहे. कोरोनाचा सर्वाधिक धोका लहान मुले व ज्येष्ठांना असल्याचे जागतिक पातळीवर सिद्ध झाल्याने याबाबत केंद्राची भूमिका स्वतः थेट धोका न स्वीकारण्याची, मात्र राज्यांना कडक दिशानिर्देश देऊन झालेल्या चुकीबद्दल त्यांची जबाबदारी निश्‍चित करण्याची दिसते.

कंटेन्मेंट झोनमधील शाळा-महाविद्यालये सुरू करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. त्याबाहेरील शाळांतही कोरोनाग्रस्त प्रतिबंधित भागांतील विद्यार्थी व शिक्षकांना शाळांत येण्याची परवानगी नसेल. शाळा बाहेर पण राहण्याचा पत्ता कंटेन्मेंट झोनमधील असेल तर त्या विद्यार्थी-शिक्षकांना शाळांची दारे बंदच राहतील.

हे वाचा - धक्कादायक! आरोग्य सेतु अ‍ॅप कोणी तयार केलं हेच माहिती नाही

अन्य दिशानिर्देश 
- जे विद्यार्थी शाळांत येतील त्यांच्याकडे आई वडिलांची लेखी परवानगी हवी.
- शाळेच्या प्रवेशद्वारावर थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य.
- दोन विद्यार्थ्यांमध्ये कमीत कमी ६ फूट अंतर हवे
- शाळेच्या परिसरातील प्रत्येकाला मास्क सक्तीचे
- साबणाने हात धुण्याची, सॅनिटायजरची व्यवस्था शाळांनी करावी
- पेन, पेन्सिल, पुस्तके , वह्या यांच्या देवाणघेवाणीला सक्त मनाई
- मैदानांवरील खेळाचा तास बंद.
- प्रत्येकाकडे आरोग्य सेतू ऍप अनिवार्य.
- शाळांमध्ये पल्स ऑक्‍सिमीटर ठेवणे सक्तीचे. 

केंद्रीय गृहमंत्रालयाने लॉकडाउनच्या नियमांना शिथिल करण्याबाबतचा नवा आदेश 27 ऑक्टोबरला जारी केला होता. यामध्ये अनलॉक 5 चे नियम 30 नोव्हेंबरपर्यंत कायम ठेवण्यात आल्याचं स्पष्ट केलं होतं. त्यामुळे ऑक्टोबरमध्ये असलेली लॉकडाऊनची परिस्थिती नोव्हेंबरमध्ये जैसे थे राहणार आहे.