नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेश सरकारच्या दोन अधिकाऱ्यांना अटकेपासून संरक्षण मिळविण्यासाठी दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court) फेटाळली. यावेळी न्यायालयाने उत्तरप्रदेश सरकारला फटकारले असून हे दोन्ही अधिकारी प्रचंड अहंकारी असल्याचं म्हटलं आहे. यापूर्वी आदेशांचे विलंब आणि अंशतः पालन केल्याबद्दल अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने राज्याचे अर्थ सचिव आणि अतिरिक्त मुख्य सचिव या दोन अधिकाऱ्यांविरोधात जामीनपात्र वॉरंट जारी केले होते.

अधिकारी न्यायालयाला खेळाचे मैदान समजतात. त्यांनी एका व्यक्तीला हक्काचे वेतन देण्यास नकार दिला. तसेच सेवेत कायम राहण्यास मनाई केली. याप्रकरणी अधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक न्यायालयाची दिशाभूल केली. त्यामुळे अधिकाऱ्यांविरोधत जामीनपात्र अटक वारंट काढले असून त्यांनी १५ नोव्हेंबरला न्यायालयासमोर हजर राहावे, असे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने यापूर्वी झालेल्या सुनावणीमध्ये म्हटले होते.

उत्तर प्रदेश सरकारने अलाहाबाद न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने अहालाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत उत्तर प्रदेश सरकारची याचिका फेटाळून लावली. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने तातडीने अटकेचे आदेश द्यायला पाहिजे. ''तुम्ही एका कर्मचाऱ्याला त्याच्या हक्काच्या वेतनापासून वंचित ठेवलं आहे. तुम्ही आदेशांचं पालन करण्यासाठी काहीच केलं नाही. तुम्हाला न्यायालयाविषयी जराही आदर नाही. अतिरिक्त मुख्य सचिव अत्यंत अहंकारी दिसतात. या वर्तुवणुकीसाठी अधिक कठोर शिक्षा द्यायला हवी'', असं मत सर्वोच्च न्यायालयाने मांडलं.