लखनऊ - उत्तर प्रदेश लवकरच लोकसंख्या नियंत्रण विधेयकाचा प्रस्ताव मांडला जाणार आहे. यासाठीचा मसुदा तयार झाला आहे. तसंच मंत्रिमंडळाकडूनही याचा प्रस्ताव मंजूर केला जाईल असं म्हटलं जात आहेत. लोकसंख्या नियंत्रणासाठी कायद्याला मंजुरी देण्याची तयारी करणाऱ्या मंत्रिमंडळातील नेत्यांच्या अपत्यांची संख्या दोन पेक्षा जास्त आहे. मंत्रिमंडळातील 23 पैकी 10 मंत्र्यांना 2 पेक्षा जास्त अपत्ये आहेत तर उत्तर प्रदेशातील 152 आमदारांना 2 पेक्षा जास्त मुलं आहेत.

उत्तर प्रदेशातील मोदींच्या मंत्रिमंडळात असलेल्या 5 नेत्यांनाही 2 हून जास्त अपत्ये आहेत. एका आमदाराला 8 तर एकाला 7 अपत्ये आहेत. तब्बल 8 आमदार असे आहेत ज्यांना 6 पेक्षा जास्त मुलं आहेत. याशिवाय विरोधी पक्षातील 5 खासदारांनाही 5 पेक्षा अधिक अपत्ये आहेत. उत्तर प्रदेशात 2 पेक्षा जास्त मुलं असलेल्या विरोधी पक्षातील आमदारांची संख्या ही 50 पेक्षा जास्त आहे. आमदार, खासदारांच्या अपत्यांची माहिती उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा आणि लोकसभेच्या सरकारी वेबसाईटवरून घेतलेली आहे.

केंद्रात मोदींच्या मंत्रिमंडळात असलेल्या भानुप्रताम वर्मा, बीएल वर्मा यांना 5 अपत्ये आहेत. तर कौशल विकास यांना 4 आणि अजय मिश्र, राजनाथ सिंह यांना प्रत्येकी तीन अपत्ये आहेत. हे पाच जण उत्तर प्रदेशातले आहेत. उत्तर प्रदेशातील भाजप आमदार रोशन लाल वर्मा यांची 8 अपत्ये आहेत तर माधुरी वर्मा यांना 7 मुलं आहेत. भाजपचे जवळपास 25 आमदार असे आहेत ज्यांना 5 पेक्षा जास्त अपत्ये आहेत.

लोकसंख्या कायद्याबाबत काही प्रश्न सध्या उपस्थित केले जात आहेत. त्यामध्ये हा कायदा पंचायत स्तरापर्यंतच का? विधानसभा किंवा लोकसभा निवडणुकीसाठी का नाही असा प्रश्न विचारला जात आहे. तसंच दोन पेक्षा जास्त अपत्ये असलेल्यांना विधानसभा किंवा लोकसभेला तिकिट कशासाठी? ज्यांची दोन अपत्ये आहेत त्या अपत्यांना सरकारी नोकरीची हमी का दिली जात नाही असंही विचारलं जात असल्याचं वृत्त दैनिक भास्करने दिलं आहे.

लोकसंख्या नियंत्रणाच्या कायद्याला 2 पेक्षा जास्त अपत्ये असलेल्या खासदार, आमदारांनीसुद्धा पाठिंबा दर्शवला आहे. तसंच हा कायदा विधानसभा आणि लोकसभेसाठी लागू करावा अशीही मागणी त्यांनी केली आहे. दरम्यान, निवडणुका याच्या कक्षेत येऊ नयेत. जरी कायद्याच्या कक्षेत आल्या तर त्याला काही आक्षेप नसेल असंही काही नेत्यांनी म्हटलं आहे. बदलत्या काळानुसार हम दो हमारे दो यावर विचार झाला पाहिजे असं मत 7 अपत्ये असलेल्या खासदार पकौडी लाल यांनी व्यक्त केलं आहे.

लोकसंख्या नियंत्रण कायद्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या मसुद्यात दोन पेक्षा जास्त अपत्ये असल्यास सरकारी नोकरी आणि सरकारी योजना मिळणार नाही अशी तरतूद केली आहे. दोन अपत्यांच्या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्यांना इतर कोणताही भत्ता मिळणार नाही. त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक लढता येणार नाही.