नवी दिल्ली : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो  बायडन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना येत्या 22 आणि 23 एप्रिल रोजी व्हर्च्यूअली होणाऱ्या 'क्लायमेट समिट'मध्ये सहभागी होण्यासाठी निमंत्रण दिलं आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाद्वारे याबाबतची माहिती देताना सांगण्यात आलंय की, पंतप्रधान मोदींनी या निमंत्रणाचा स्विकार केला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी सांगितलं की, क्लायमेटवर अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांचे विशेष दूत जॉन केरी 5 ते 8 एप्रिल या दरम्यान दिल्ली दौरा करणार आहेत. परराष्ट्र मंत्रालयाने शुक्रवारी एका पत्रकार परिषदेत विविध मुद्यांवर माहिती देत भुमिका स्पष्ट केली. या दरम्यान मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी म्यानमार प्रकरण, पाकिस्तानशी व्यापार आणि कोरोना लसीकरणासहित इतर अनेक मुद्यांवर चर्चा केली. 

लडाख मधील तणाव प्रकरणी परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्त्यांनी म्हटलं की, आम्हाला आशा आहे की, चीन उर्वरित भागातून देखील सैन्य वापसी करण्याबाबत सकारात्मक पावले उचलेल. दोन्ही पक्ष सैन्य तसेच राजकीय माध्यमातून एकमेकांच्या संपर्कात आहेत. 

लसीच्या निर्यातीवर निर्बंध नाहीत
इतर देशांना कोरोना लसीच्या पुरवठ्याबाबत बागची यांनी सांगितलं की, भारताने आतापर्यंत जगातील 80 हून अधिक देशांना कोरोना लसीचा पुरवठा केला आहे. त्यांनी हे स्पष्ट केलं की, भारत सरकारने कोरोना लसीच्या निर्यातीवर कसल्याही प्रकारचे निर्बंध लावलेले नाहीयेत. 

हेही वाचा - 'लोकशाहीची अवस्था खराब', 'आसाम EVM' प्रकरणी राहुल गांधींचा भाजपवर निशाणा

यासोबतच अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाच्या मानवाधिकारांवरील रिपोर्टमधील भारताच्या उल्लेखावर परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटलं की, हा पूर्णपणे अमेरिकेचा अंतर्गत मामला आहे. आणि यामध्ये आम्ही सहभागी होत नाहीयेत. अशा प्रकरणामध्ये भारतात होणाऱ्या घटनांची संपूर्ण माहिती असणं आवश्यक आहे, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.