छत्तीसगढ उच्च न्यायालयाने हुंड्यासाठी झालेल्या छळाच्या प्रकरणात एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. हुंड्यासाठी झालेल्या छळाचा पत्नी किंवा तिच्या नातेवाईकांनी शस्त्रासारखा वापर करणं ही पती आणि सासरच्या लोकांशी केलेली क्रूर वर्तणूक आहे, असं न्यायालयाने सांगितलंय. तसंच अशा प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये वैवाहिक संबंध एकदा तुटले की ते परत जोडले जाऊ शकत नाहीत, असंही न्यायालयाने सांगितलं. (Law against Dowry cannot be used as a weapon)

उच्च न्यायालयाने (High Court) या प्रकरणात पती पत्नी दोघांनाही घटस्फोट घेण्याचा आदेश दिला आहे. तर याचिकाकर्त्याने आपल्या शिक्षिका असलेल्या पत्नीला पोटगी म्हणून दर महिन्याला १५ हजार रुपये देण्याचे निर्देश दिले आहेत. सरगुजा जिल्ह्यातली रहिवासी असलेल्या या महिलेचं लग्न १९९३ साली रामकेश्वर सिंह या डॉक्टरशी झालं होतं. ही महिला एका खासगी शाळेत शिक्षिका आहे. तर रामकेश्वर हे प्राथमिक आरोग्य केंद्रात काम करतात. लग्नाच्या एका वर्षानंतर दोघांमध्ये मतभेद झाले, त्यामुळे ते दोघे वेगळे राहू लागले.

तीन वर्षांनंतर रामकेश्वर सिंह यांनी घटस्फोटाची (Divorce) मागणी केली. हे समजताच या महिलेने पतीविरोधात हुंड्यासाठी छळ केल्याची तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी सासू सासरे, दीर आणि नणंदेच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला. हुंड्यासाठी एक लाख रुपये मागितल्याचा आणि न दिल्याने छळ केल्याचा आरोप या महिलेने केला आहे. न्यायालयात सुनावणीदरम्यान (High Court hearing) मात्र, ही महिला आरोप सिद्ध करू शकली नाही. त्यामुळे न्यायालयाने तिच्या सासरच्या लोकांना निर्दोष मुक्त केलं.

या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती गौतम भादुरी आणि न्यायमूर्ती रजनी दुबे यांच्या संयुक्त खंडपीठासमोर झाली. या खंडपीठाने निर्णय देताना सांगितलं की, लग्न झाल्यानंतर लगेचच या दोघांनी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करणं सुरू केलं. या खंडपीठाने सांगितलं की हुंड्यासाठी होणाऱ्या छळाविरोधात झालेल्या कायद्याचा महिलेने अशा प्रकारे शस्त्रासारखा वापर करणं ही चिंतेची बाब आहे. याला क्रूरता मानलं जाईल. अशा प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये वैवाहिक संबंध एकदा तुटले की ते पुन्हा जोडले जाऊ शकत नाही. म्हणून याचिकाकर्त्याला घटस्फोटाची परवानगी दिली जात आहे.