Uttarakhand :

उत्तराखंड 2025 पर्यंत अंमली पदार्थमुक्त करण्यासाठी प्रभावी प्रयत्न करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी दिले. आज मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी उच्चस्तरीय बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत ते बोलत होते.

उत्तराखंडला सुशासनाचे मॉडेल राज्य बनवण्याच्या दिशेने काम वेगाने केले पाहिजे. डेस्टिनेशन उत्तराखंड, ग्लोबल इन्व्हेस्टर्स समिट दरम्यान स्वाक्षरी केलेल्या करारांची अंमलबजावणी वेगाने व्हायला हवी, असेही ते यावेळी म्हणाले.

मुख्यमंत्र्यांनी डीजीपी अभिनव कुमार यांना अमली पदार्थमुक्त उत्तराखंडसाठी सतत जनजागृती मोहीम राबवण्याचे निर्देश दिले. ही मोहीम ऍक्शन मोडवर घेण्यात यावी, शिक्षण संस्था, आरोग्य विभाग आणि व्यसनमुक्तीसाठी काम करणाऱ्या संस्थांनाही या मोहिमेत सामावून घेण्यात यावे असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले. मार्च 2024 पर्यंत ही मोहीम युद्धपातळीवर राबवण्यात यावी,असा आदेशही मुख्यमंत्री धामी यांनी दिला.

अंमली पदार्थांमुळे तरूण वयातील मुलांचे आयुष्य पणाला लागत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक संस्थांमध्ये अंमली पदार्थांच्या दुष्परिणामांची जाणीव करून द्यावी. प्रशासनाने पालकांनाही या अभियानाशी जोडावे, असेही मुख्यमंत्री यांनी सांगितले.

एक चांगले शासन प्रस्थापित होण्याच्या दिशेने काम अधिक वेगाने व्हायला हवे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. राज्यात अधिकाधिक सेवा ऑनलाईन करण्यात याव्यात, अशा सूचना त्यांनी सचिव आयटीडीए श्री शैलेश बागोली यांना दिल्या.

सर्व विभागांनी वेळेत अडकलेली प्रकरणे निकाली काढावीत. सर्वसामान्यांना ऑनलाइन सेवांचा लाभ सहज मिळावा, यासाठी जिल्ह्यांतील विभागांमार्फत ऑनलाइन सेवांची माहिती देण्यात यावी, असेही ते म्हणाले.

फायलींचे प्रमाण अधिक प्रलंबित असलेल्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारीही निश्चित करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. ते म्हणाले की, लोकांच्या सोयीच्या दृष्टीने आपले सरकार पोर्टलवर अधिकाधिक सेवा जोडल्या गेल्या पाहिजेत. लोकांना त्यांच्या घरी जास्तीत जास्त सुविधा मिळतील याची विशेष काळजी घेतली पाहिजे.

डेस्टिनेशन उत्तराखंड आणि ग्लोबल इन्व्हेस्टर्स समिट अंतर्गत झालेल्या करारांच्या ग्राउंडिंगसाठी काम जलदगतीने करण्यात यावे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. गुंतवणूकदारांना कामे मार्गी लावताना अनावश्यक अडचणींना सामोरे जावे लागणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. त्यासाठी सिंगल विंडो सिस्टीम बळकट करावी.

राज्यातील रोजगाराच्या संधी झपाट्याने वाढविण्याची क्षमता असलेल्या आणि राज्याला अनुकूल अशा गुंतवणूक प्रस्तावांना प्रथम प्राधान्य देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. यावेळी अप्पर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रातुरी, पोलीस महासंचालक श्री.अभिनव कुमार, सचिव श्री.आर. मीनाक्षी सुंदरम, शैलेश बागोली, अतिरिक्त पोलीस महासंचालक श्री.ए.पी. अंशुमन, महासंचालक श्री.बंशीधर तिवारी आणि अतिरिक्त सचिव श्री.जे.सी. कांदपाल उपस्थित होते.