Uttarakhand :

उत्तराखंडमध्ये लवकरच समान नागरी कायदा लागू होऊ शकतो. समान नागरी कायद्याबाबत राज्य सरकार जागरूक असून त्याबद्दल लवकरच ठोस निर्णय घेण्यात येणार आहेत.तसेच, या निर्णयाबाबत स्थापन करण्यात आलेली मसुदा समिती 2 फेब्रुवारी रोजी आपला अहवाल सरकारला सादर करेल, त्यानंतर त्यावरील पुढील प्रक्रिया सुरू होईल, अशी माहिती सीएम धामी यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर दिली.

निर्णय झाल्यानंतर राज्यात लवकरच या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे, असा दावाही त्यांनी केला. आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी यांच्या 'एक भारत, सर्वोत्तम भारत' या संकल्पनेनुसार आणि निवडणुकीपूर्वी उत्तराखंडच्या लोकांसमोर ठेवलेल्या आकांक्षांच्या अनुषंगाने आमचे सरकार समान नागरी कायदा लागू करेल. राज्यातील नागरी संहिता अंमलबजावणीसाठी नेहमीच कटिबद्ध आहे, असे ट्विट धामी यांनी केले आहे.  

ते पुढे म्हणाले की, समान नागरी संहितेचा मसुदा तयार करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली समिती 2 फेब्रुवारी रोजी राज्य सरकारला मसुदा सादर करणार असून येत्या विधानसभा अधिवेशनात विधेयक आणून राज्यात समान नागरी संहिता लागू करू.

यासोबतच सीएम धामी यांनी एका वृत्तसंस्थेशी संवाद साधताना याविषयी सांगितले, ते म्हणाले की, 2022 च्या उत्तराखंड विधानसभा निवडणुकीत यूसीसी (समान नागरी कायदा) हा आमचा ठराव होता, आम्ही हा ठराव उत्तराखंडच्या जनतेसमोर ठेवला होता आणि जनतेने आम्हाला दिला. यासाठी एक संधीही दिली.

सरकार स्थापन केल्यानंतर यूसीसीचा मसुदा तयार करण्यासाठी आम्ही एक समिती स्थापन केली आहे. न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती, समितीने आपले काम केले आहे.

ते दोन तारखेला त्यांचा मसुदा आम्हाला देतील आणि मसुदा दिल्यानंतर आम्ही त्याचे मूल्यमापन करू. ते मंत्रिमंडळात आणणार त्यानंतर विधानसभेत विधेयक बनवण्याच्या दिशेने कार्यवाही केली जाईल.

उत्तराखंडमध्ये ५ फेब्रुवारीपासून विधानसभेचे अधिवेशन सुरू होत आहे. समान नागरी संहितेचा मसुदाही याच अधिवेशनात सभागृहात मांडला जाणार आहे. यूसीसी लागू झाल्यानंतर बरेच बदल होतील, त्यामुळे घटस्फोटाच्या सर्व धार्मिक पद्धती बेकायदेशीर होतील आणि विवाह, पालकांची देखभाल, मालमत्ता, मूल दत्तक घेणे आणि महिलांच्या मालमत्तेच्या अधिकाराशी संबंधित बाबी सर्व धर्मांसाठी समान नियम असतील.

समान नागरी कायदा म्हणजे काय?

‘यूनिफॉर्म सिव्हिल कोड’ म्हणजे विवाह, घटस्फोट, मूल दत्तक घेणे आणि मालमत्तेची वाटणी यासारख्या बाबतीत सर्व नागरिकांसाठी समान कायदे असणे होय.

ज्या राज्यात समान नागरी कायदा लागू होईल, तेथे लग्नाचं वय, घटस्फोट, दत्तकविधान, मुलांची कस्टडी, पोषण भत्ता, वारसा हक्क, कौटुंबीक संपत्तीची वाटणी, देणग्या या सर्व बाबी देशाच्या प्रत्येक नागरिकासाठी समान असतील.