उत्तराखंडमध्ये परंपरेनं जमिनीचा वारसा हक्क हा मुलाकडे जात होता, त्यात आता बदल करुन तो मुलगी आणि पत्नीकडेही हस्तांतरित करण्याचा नवा अध्यादेश उत्तराखंड सरकारने काढला आहे. यासंदर्भात कायदा करण्यासाठी 'उत्तराखंड जमिनदारी निर्मूलन आणि जमीन सुधारणा कायदा' येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे. या संदर्भातील अध्यादेश उत्तराखंड सरकारनं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्रसिंह रावत यांच्या अध्यक्षतेखाली कॅबिनेटच्या बैठकीत बुधवारी संध्याकाळी मंजूर केला.

या अध्यादेशानुसार, वडिलांच्या मालकीच्या जमीनीवर आता मुलींना मालकी हक्क मिळणार आहे. त्याचबरोबर पत्नीलाही तिच्या पतीच्या मालकीच्या जमिनीत सहमालकी मिळणार आहे. याची सरकारी कागदपत्रांवर आपोआप नोंदही होणार आहे. 

90 टक्के शेतीची काम महिलाच करतात
उत्तराखंडसारख्या डोंगराळ भागात पतीच्या किंवा वडिलांच्या मालकीच्या शेतात पत्नी आणि मुली राबत असतात, काबाड कष्ट करत असतात. मात्र, तरीही येथे जमिनीचा मालकी हक्क हा कुटुंबातील पुरुषांकडेच जात होता, यानुसार तो वडिलांनंतर मुलाकडे हस्तांतरीत होत होता. उत्तराखंडमध्ये पारंपारिक पद्धतीनुसार, पुरुष आणि त्यांची पत्नी हे दोघेही मिळून शेती करतात. यामध्ये पुरुष हे केवळ नांगरणीसारखी कष्टाची कामंच करताना दिसतात. मात्र, उर्वरित 90 टक्के शेतीसंबंधीची कामं ही त्याची पत्नी करत असते. मात्र, इतकं कष्ट करुनही पत्नीला त्या जमिनीच्या तुकड्याची मालकीण होता येत नव्हतं. 

नोबेल विजेत्या मलाला युसुफझाईला 'त्या' दहशतवाद्याची पुन्हा धमकी

कर्ज मिळण्यात येत होती अडचण
स्वतःच्या नावावर जमीन नसल्याने जर एखाद्या महिलेला शेतीसंबंधीच्या कामासाठी बँकेकडून कर्ज घेण्याची वेळ आली तर तीला ते मिळत नसतं. त्यामुळे यासंदर्भात बनवण्यात आलेल्या नव्या कायद्यात घरातील महिलेला पतीसोबत जमीनीचा मालकी हक्क मिळणार असून तिला यावर कर्जही घेता येणार आहे.