नवी दिल्ली : कोरोनाच्या दणक्यानंतर प्रभावी लसीकरणामुळे(vaccination in india) भारतीय अर्थव्यवस्था बऱ्यापैकी सावरल्याने २०२२-२३ या नव्या आर्थिक वर्षात जीडीपी (एकूण देशांतर्गत उत्पन्न) (GDP)आठ ते साडेआठ टक्क्यांदरम्यान राहील, असे गुलाबी चित्र आर्थिक पाहणी अहवालात रंगविण्यात आले आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी, कोविड संकटाच्या सावटाखाली २०२१-२२ या वर्षातील देशाच्या आर्थिक स्थितीचे चित्र दर्शविणारा आर्थिक पाहणी अहवाल संसदेच्या पटलावर मांडला. ४४२ पानांच्या या दस्तावेजामध्ये बेरोजगारीच्या आकडेवारीचा मात्र तपशील नाही. सरकारच्या लवचिक दृष्टिकोनामुळे अर्थव्यवस्थेची वाटचाल कोरोनापूर्व स्थितीच्या दिशेने असून कृषी आणि उद्योग क्षेत्राचा विकासदर वाढल्याचाही दावा या अहवालात करण्यात आला आहे. मात्र, सर्वाधिक रोजगार देणारे सेवा क्षेत्र पुरेशा प्रमाणात सावरले नसल्याची अप्रत्यक्ष कबुली यात देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, जागतिक पातळीवर इंधनाचे वाढते दर पाहता ही आयातीत महागाई चिंतेचे कारण ठरू शकेल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

सरकारची भूमिका लवचिक

अहवालात म्हटले आहे, की संसर्गामुळे उद्भवलेली अनिश्चित स्थिती आणि त्यानंतरची संभाव्य अनिश्चितता पार्श्वभूमीवर तंत्रज्ञानातील बदल, पुरवठा साखळी, ग्राहकांचे बदललेले वर्तन, भूराजकीय स्थिती यासारख्या बाबींचा विचार करून सरकारने अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी लवचिक भूमिका घेतली. कोरोनामुळे आरोग्य क्षेत्रावर गंभीर परिणाम झाला असला तरी, राष्ट्रीय सांख्यिकी संघटनेने सुधारित अंदाज वर्तविताना मावळत्या आर्थिक वर्षात ९.२ टक्के विकासदर राहण्याचे वर्तविलेले भाकित हे कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा अर्थव्यवस्थेवरील प्रतिकूल परिणाम ओसरला असल्याचे निदर्शक आहे, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

सरकारी खर्च वाढला

मावळत्या आर्थिक वर्षात एकूण खर्चामध्ये ७ टक्क्यांची वाढ झाली असून त्यात सरकारी खर्चाचे योगदान लक्षणीय राहिले. सरकारने पायाभूत क्षेत्रावरील खर्च वाढविल्याने आर्थिक घडामोडींना वेग आला असून वस्तू आणि सेवांची निर्यात लक्षणीय प्रमाणात वाढली, तर देशांतर्गत मागणी वाढल्याने आयातही वाढल्याचा दावा आर्थिक पाहणी अहवालात करण्यात आला आहे.

गंगाजळीचा आधार

परकीय गंगाजळी ६३४ अब्ज डॉलरपर्यंत असून देशाच्या एकूण परकी कर्जापेक्षा या गंगाजळीचे प्रमाण अधिक आहे. यात स्थिरावलेली थेट परकी गुंतवणूक आणि निर्यातीतून वाढलेल्या उत्पन्नाचे प्रमाण पाहता हा साठा २०२२-२३ मध्ये जागतिक पातळीवरील संभाव्य तरलता संकटात उपयुक्त ठरेल. त्याचप्रमाणे अर्थव्यवस्थेला तसेच आरोग्य क्षेत्राला मदत यामुळे सरकारवरील कर्ज वाढले असून वित्तीय तूटही वाढली आहे. असे असले तरी सरकारच्या महसूल प्राप्ती ६७ टक्क्यांनी वृद्धी झाल्याने भांडवली खर्च वाढवूनही वित्तीय तूट आटोक्यात ठेवण्याचे उद्दिष्ट सहजपणे साध्य होईल, असा विश्वासही आर्थिकपाहणी अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे.

सेवा क्षेत्राला फटका

कृषी आणि पूरक क्षेत्रावर कोरोनास्थितीचा फारसा परिणाम झाला नाही. त्यामुळे आधीच्या ३.६ टक्क्यांच्या तुलनेत मावळत्या आर्थिक वर्षात या क्षेत्राचा विकासदर ३.९ टक्के राहील. तर, कारखानदारी किंवा उद्योग क्षेत्र (खाण आणि बांधकाम क्षेत्रासह) ११.८ टक्के विकासदरापर्यंत उसळी घेईल. परंतु, मनुष्यबळाच्या सक्रिय संपर्कावर अवलंबून असलेल्या सेवा क्षेत्राला कोरोनाचा सर्वाधिक फटका बसला असून त्यातून हे क्षेत्र अद्याप सावरलेले नाही. २०२०-२१ मध्ये सेवा क्षेत्रात ८.४ टक्क्यांची घसरण झाली होती. तर मावळत्या वर्षात या क्षेत्रात ८.२ टक्क्यांची वृद्धी अपेक्षित आहे. मात्र, आधीची लक्षणीय घसरण पाहता सेवा क्षेत्र कोरोना पूर्व स्थितीत येण्यासाठी मोठा पल्ला गाठावा लागणार आहे.(GDP)

अहवालातील ठळक मुद्दे

1. एनपीए (बुडीत कर्जाचे प्रमाण) घटले

2. लसीकरण अर्थव्यवस्थेला (economy)चालना देण्यासाठीही महत्त्वाचे ठरले

3. १५७ कोटी नागरिकांचे लसीकरण पूर्ण.

4. महागाईचा दर नियंत्रणात असला तरी जागतिक पातळीवर इंधनाचे वाढते दर चिंतेचे कारण

5. मागणी आणि पुरवठा वाढविण्यासाठी भांडवली खर्चावर भर दिला