नवी दिल्ली: देशातील सर्वात जास्त काळ चाललेल्या खटल्यामधील राम मंदिराचं प्रकरण एक आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने राम मंदिर बांधण्यास परवानगी दिली आहे. ऑगस्ट महिन्यात त्याचा भूमीपूजनाचा कार्यक्रमही झाला आहे. पण आता 1992 साली जी बाबरी मशिद पाडली होती त्याचा निकाल आता सीबीआयच्या विशेष न्यायालयात होणार आहे.

 2017  साली सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात दोन खटले वेगळे करण्याच्या निर्णयाविरोधात आणि एफआयआर 198 अन्वये आरोपींविरोधात कट रचण्याचे आरोप फेटाळून लावले होते, हे दोन निकाल रद्द केले होते. भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी आणि  20 जणांसह सर्व आरोपींविरूद्ध कट रचण्याच्या प्रकरणाची सुनावणी घेण्याचे आदेशही दिले होते. या सर्व खटल्यांची सुनावणी एकत्र करून अजून लखनऊ न्यायालयात आणली आहे.

1949- यावर्षी बाबरी मशिदीत रामांच्या मूर्ती मंदिरात दिसल्या किंवा कुणीतरी आणून ठेवल्या होत्या. यानंतर दोन्ही पक्षाकडून खटले दाखल करण्यात आले होते. हाशिम अन्सारी यांनी मुस्लिमांकडून तर निर्मोही अखाडा यांनी हिंदूंकडून खटला दाखल केला होता. 

हे वाचा - भारताने कोरोना मृत्यूची खरी माहिती लपवली; प्रेसिडेन्शियल डिबेटमध्ये ट्रम्प यांचा दावा

1984- राम मंदिरासाठीचा लढा अधिक व्यापक होत गेल्याचे दिसले. विश्व हिंदू परिषदने राम मंदिरासाठी एक गट स्थापन केला होता. राम मंदिर लढ्याचं नेतृत्व लालकृष्ण अडवाणींकडे सोपवण्यात आलं होतं.

1990- लालकृष्ण अडवानी यांची राम मंदिरासाठी देशभर रथयात्रा काढली होती. बाबरी मशिदीचं अंशतः नुकसान करण्यात आलं होतं. या काळात मुलायमसिंह यादव उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री होते, त्यांनी जमावावर गोळीबार करण्याचा आदेश दिला होता. त्यात 16 कारसेवकांचा मृत्यू झाला होता. 

6 डिसेंबर 1992- बाबरी मशिद पाडण्यात आली होती. कारसेवकांनी बाबरी विध्वंस केला. 

1993- बाबरी मशिद पाडण्यात सामील असणाऱ्यांवर चार्जशिट दाखल केलं होतं. यात 198 जणांचा सामावेश होता. या चार्जशिटमध्ये मुळच्या आठ आरोपींसह बाळासाहेब ठाकरे, कल्याणसिंग, चंपत राय बंसल, धरम दास, महंत नृत्य गोपाल दास आणि इतर आरोपींची नावे जोडण्यात आली होती. 

2003- यावर्षी आठ आरोपींविरोधात पूरक आरोप दाखल केले. यामध्ये अडवाणी आणि इतरांच्या भाषणामुळे मशिद पडली हे सिद्ध करण्यात सीबीआयला अपयश आलं होतं.

हे वाचा - निवडणुकीत फायदा व्हावा यासाठी ट्रम्प चीनवर ड्रोन हल्ला करतील?

2009- लिबरहान आयोगाची स्थापना झाल्यानंतर 17 वर्षांनी 900 हून अधिक पानांचा अहवाल सादर केला होता. या अहवालात संघ परिवार, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल तसेच अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह या भाजपाच्या प्रमुख राजकारण्यांवर दोषारोप ठेवण्यात आला होता. 

2010- अलाहाबाद उच्च न्यायालयात सीबीआयने 4 मे 2001 च्या आदेशाविरोधात एक पुनरीक्षण याचिका दाखल केली होती ज्यामध्ये एफआयआर 197 आणि एफआयआर 198 अंतर्गत दोन खटले स्वतंत्रपणे चालवणे आवश्यक असल्याचे म्हटले होते.  

2012- या खटल्यात कनिष्ठ न्यायालये आणि उच्च न्यायालयात विलंब, प्रकरण खोळंबणे आणि इतर कायदेशीर अडचणी नंतर सीबीआयने अखेर 2011 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण दाखल केले. 

हे वाचा - कंगना राणावतच्या विधानाशी आम्हीही असहमत: मुंबई उच्च न्यायालय

2017- सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद हायकोर्टाचा निकाल रद्द केला. लालकृष्ण अडवाणी आणि 20 जणांसह सर्व आरोपींविरूद्ध कट रचण्याच्या प्रकरणाची सुनावणी घेण्याचे आदेश बजावले. सर्व खटल्यांच्या सुनावणी आता एकत्र करून पुन्हा लखनौ कोर्टात आणण्यात आली आहे.

2020-  बाबरी मशिदी प्रकरणातील सर्व आरोपींची निर्दोष सुटका करण्यात आली आहे. बाबरी विध्वंसप्रकरण पुर्वनियोजीत नव्हते असं कोर्टाने सांगितलं आहे. याबद्दलचे कोणतेही ठोस पुरावे मिळाले नाहीत. बाबरी पाडण्याची घटना अचानक घडली असंही कोर्टाने सांगितले आहे.