भाजपने गोव्यात २० आमदार निवडून आणल्यानंतर सत्तेचा मार्ग मोकळा झाला होता. मागील निवडणुकीपेक्षा यंदा चांगली कामगिरी करत भाजपने गोव्यात खुर्ची राखली. प्रमोद सावंत यांना विश्वजीत राणे विरोध करत असल्याची चर्चा अंतर्गत गोटात होती. मुख्यमंत्री पदावरूनही संभ्रम होण्याची शक्यता होती.

मात्र, प्रमोद सावंत यांना आणखी पाच वर्ष मुख्यमंत्री पद मिळणार असल्याचं स्पष्ट झालं. दरम्यान, विश्वजीत राणेंची नाराजी वेळोवेळी जाहीर झाली आहे. त्यांना गोव्यात दुसऱ्या क्रमांकाच्या जागेवर राहाणं अपेक्षित होतं. अखेर अमित शाहांनी हा शब्द पाळला.

राणे यांनी मुख्यमंत्रिपदासाठी आग्रह धरला होता. पण शाहांनी राणेंची समजूत काढून त्यांचं गोव्यातील राजकारणात महत्वाचं स्थान राहिल असं सांगितलं होतं. अखेर हा शब्द शाहांनी पाळल्याचे आज दिसलं. पण शपथविधी पार पडताच राणे तातडीने राज्यपालांना भेटायला दाखल झाले. त्यामुळे चर्चांना वेग आला.

गोव्याच्या मुख्यमंत्रिपदाची माळ पुन्हा एकदा प्रमोद सावंत यांच्या गळ्यात पडली. मात्र, त्याआधी गोव्यात राजकारण रंगलं होतं. यावेळी भाजप सत्तेत आल्यास मुख्यमंत्री राणे होतील अशा बातम्याही समोर आल्या. त्याला आणखी फूस मिळाली. कारण सावंत यांनी काही दिवसांपूर्वी राज्यपालांकडे मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा सोपवला होता. त्याचदिवशी राणे राज्यपालांना भेटालया गेले. संबंधित भेट व्यक्तिगत स्वरुपाची असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं. पण भाजपच्या गोटातील व्यक्तींना या भेटीची माहिती देखील नव्हती.

मुख्यमंत्रिपदावरुन पक्षांतंर्गत कलह समोर आल्यानंतर सावंत आणि राणेंना दिल्लीतून फोन आले होते. यानंतर दोन्ही नेते दिल्लीत रवाना झाले. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी.नड्डा आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांसोबत बैठक झाल्यानंतर प्रमोद सावंत यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झालं आणि राणेंची समजून काढण्यात दोघांना यश आलं. अखेर राणे यांना नव्याने स्थापन झालेल्या सरकारमध्ये महत्वाचं स्थान देण्यात येईल, असं सांगण्यात आलं. मागील सरकारमध्ये राणेंकडे आरोग्यमंत्री होते. यंदा त्यांच्याकडे महत्वाची खाती जाण्याची शक्यता वाढली आहे.