मतदान करणं हा देशातील नागरिकांचा हक्क आहे. त्यामुळेच, निवडणुकीला उभारलेल्या उमेदवाराची सर्व माहिती जाणून घेण्याचा अधिकार मतदारांना आहे, असं मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलं आहे.

न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट आणि न्यायमूर्ती अरविंद कुमार यांच्या खंडपीठाने हे मत मांडलं आहे. त्यांनी सांगितलं, की मतदानाचा हक्क हा अमूल्य आहे. प्रदीर्घ आणि कठोर स्वातंत्र्यलढ्याचा परिणाम म्हणून हा हक्क देशाच्या प्रत्येक नागरिकाला मिळाला आहे. त्यामुळे हा नागरिकांचा अविभाज्य अधिकार असल्याचं ते म्हणाले.

काय आहे प्रकरण?

तेलंगणामधील नेते के. मदन मोहन राव यांनी भारत राष्ट्र समितीचे खासदार भीमराव पाटील यांच्याविरोधात याचिका दाखल केली होती. भीमराव पाटील यांचा 2019 साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत 6,299 मतांनी विजय झाला होता. मदन मोहन राव हे त्यांच्या विरोधात उभे होते.

निवडणूक झाल्यानंतर राव यांनी पाटील यांच्यावर आरोप केले होते, की त्यांनी आपल्यावर असलेल्या गुन्ह्यांची माहिती सार्वजनिक केली नव्हती. हे नियमांचे उल्लंघन आहे. तेलंगणा उच्च न्यायालयाने ही याचिका रद्द केली होती. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने हायकोर्टाचे आदेश रद्द करत, या प्रकरणाची पुन्हा चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे आता राव यांनी दाखल केलेल्या निवडणूक याचिकेवर पुनर्विचार केला जाणार आहे.

मूलभूत अधिकार नाही

लोकशाही ही राज्यघटनेची एक अत्यावश्यक बाब आहे. मात्र, तरीही मतदानाचा अधिकार हा केवळ वैधानिक अधिकार मानला जातो. भारतात मतदानाचा हक्क हा मूलभूत अधिकारांमध्ये गणला जात नाही हा मोठा विरोधाभास असल्याचं मत देखील सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी व्यक्त केलं.