नवी दिल्ली : "सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना लैंगिक शोषणाच्या आरोपांत अडकविण्यामागे एक मोठे कारस्थान आहे,'' या एका वकिलाने केलेल्या दाव्याची आज सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. हे कथित कटकारस्थान आणि सनसनाटी दाव्याच्या मुळापर्यंत आम्ही जाऊ आणि त्याची चौकशी करू, असा निर्धार न्यायालयाने व्यक्त केला आहे. न्या. अरुण मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर आज या प्रकरणाची सुनावणी झाली. या सगळ्या घडामोडींच्या पार्श्‍वभूमीवर न्यायालयाने आज सीबीआय (केंद्रीय अन्वेषण विभाग), आयबी (इंटेलिजन्स ब्युरो) आणि दिल्ली पोलिसांच्या प्रमुखांशी बंदखोलीत चर्चा केली. 

संबंधित विधिज्ञाने केलेल्या दाव्याप्रमाणे न्यायव्यवस्थेविरोधात हे कारस्थान रचणाऱ्या फिक्‍सर (मध्यस्थांचे) फावल्यास ही संस्था अथवा आपल्यापैकी कोणीही वाचणार नाही, अशी भीतीही खंडपीठाने या वेळी व्यक्त केली. या खंडपीठामध्ये मिश्रांप्रमाणेच न्या. आर. एफ. नरिमन आणि न्या. दीपक गुप्ता यांचाही समावेश आहे. आजच्या सुनावणीवेळी या खंडपीठाने सरन्यायाधीशांविरोधातील कटकारस्थानाचा दावा करणारे विधिज्ञ उत्सवसिंह बैंस यांना गुरुवार म्हणजे उद्यापर्यंत आणखी एक शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. आज सकाळी झालेल्या सुनावणीवेळी बैंस यांनी आपल्याकडे आणखी काही भक्कम पुरावे असल्याचा दावा केला. आता या प्रकरणावर उद्या सविस्तरपणे सुनावणी होईल. 

कोणीच बचावणार नाही 
न्यायव्यवस्थेच्या कामकाजातील मध्यस्थांच्या कथित हस्तक्षेपाची आम्ही चौकशी करू आणि त्याच्या मुळापर्यंत जाऊ. या सगळ्यांचे फावले, तर आपल्यापैकी कोणीच वाचणार नाही. मध्यस्थांना या व्यवस्थेमध्ये कसलेही स्थान नाही. आम्ही योग्य पावले उचलून या मुद्यांची सोडवणूक करण्यासाठी मुळापर्यंत जाऊ, असे न्यायालयाने नमूद करत बैंस यांनी केलेला मोठ्या कटकारस्थानाचा दावा आणि सरन्यायाधीशांविरोधात झालेल्या लैंगिक शोषणाच्या आरोपांची इनहाउस सुनावाणी या दोहोंमध्ये काहीही संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले. 

तपास संस्थांचे प्रमुख हजर 
सरन्यायाधीश गोगोईंविरोधातील कारस्थानाच्या दाव्याची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने आज सीबीआय, आयबी आणि दिल्ली पोलिसांच्या प्रमुखांना दुपारी तिन्ही न्यायाधीशांसमोर हजर राहण्याचे आदेश दिले. या सगळ्या घडामोडी व्यथीत करणाऱ्या आहेत, कारण यांचा संबंध थेट कोठेतरी न्यायालयाच्या स्वातंत्र्याशी येतो असे न्या. अरुण मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने नमूद केले. दरम्यान, या प्रकरणाची न्यायालयाच्या देखरेखीखाली विशेष तपास पथकाच्या माध्यमातून चौकशी केली जावी ही ऍटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल आणि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांची मागणीही या वेळी फेटाळून लावण्यात आली. या क्षणाला न्यायालय चौकशीची जोखीम स्वीकारणार नाही, असेही न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. 

गोपनीय भेट 
"आता ही देखील चौकशी नाही, आम्ही केवळ बड्या अधिकाऱ्यांची गोपनीय भेट घेत आहोत. यातील एकही पुरावा उघड करावा असे आम्हाला वाटत नाही. त्यामुळे दुपारी साडेबाराच्या सुमारास आम्ही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना भेटीसाठी बोलाविले होते,'' असेही खंडपीठाने नमूद केले. या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतल्यानंतर दुपारनंतर पुन्हा न्यायालयाचे कामकाज सुरू झाले. या वेळी विधिज्ञ उत्सव सिंह बैंस यांनी त्यांच्या आरोपांच्या पुष्टीसाठी काही साहित्य न्यायालयासमोर मांडले, ते पाहिल्यानंतर न्यायाधीशांनी हे सगळे काही धक्कादायक असल्याचे नमूद केले.