कोलकता : विधानसभा निवडणुकीनंतर पश्‍चिम बंगालमध्ये उसळलेला हिंसाचार पाहता येथे ‘कायद्याचे राज्य नाही तर सत्ताधीशांचा कायदा’ असल्याचे नमूद करीत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने ‘खून आणि बलात्कार सारख्या गंभीर गुन्ह्या’च्या या घटनेची केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून (सीबीआय) चौकशी करण्याची शिफारस केली आहे. यावर आता ममता बॅनर्जींनी पलटवार केला आहे. मानवाधिकार आयोगाचा हा अहवाल कोर्टात सादर करण्याऐवजी त्यांनी तो सार्वजनिक केला आहे. त्यांनी कोर्टाचा आदर केला पाहिजे. ही राजकीय सूडवृत्ती नाहीये तर दुसरं काय आहे? हे लोक आता बंगालच्या जनतेची प्रतिमा मलिन करत आहेत, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री बॅनर्जी यांनी दिली आहे.

पश्‍चिम बंगालमध्ये निवडणुकीनंतर अनेक ठिकाणी हिंसाचाराच्या घटना घडल्या होत्या. याचा सुनावणी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (एनएचआरसी) केला असून त्याचा अहवाल कोलकता उच्च न्यायालयाकडे गुरुवारी सोपविण्यात आला. या हिंसक घटना म्हणजे सत्ताधारी पक्षाने मुख्य विरोधी पक्षाच्या समर्थकांवर जाणीवपूर्वक केलेले हल्ले आहेत, अशा कडक शब्दांत आयोगाने राज्य सरकारवर कोरडे ओढले आहे.

हिंसाचारासंबंधीच्या खटल्यांची सुनावणी राज्याबाहेर करावी, असेही या ५० पानी अहवालात म्हटले आहे. कोलकता उच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाच्या निर्देशानुसार ‘एनएचआरसी’च्या अध्यक्षांनी समिती नेमली होती. या हिंसाचाराची वेळ व व्याप्ती पाहता राज्याच्या प्रशासनाने जनतेच्या मनातील विश्‍वास गमावला आहे. तसेच यातील पीडितांच्या स्थिती पाहता राज्य सरकारची उदासीनता दिसून येत आहे, असे म्हटले आहे.

ममतांनी अहवाल फेटाळला

दरम्यान, पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी मानवाधिकार आयोगाचा अहवाल फेटाळून लावला आहे. ‘अहवाल तयार करणारे कोण आहे, याची माहिती आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये कायदा -सुव्यवस्था अत्यंत वाईट असूनही तेथे आयोगाला का पाठविले जात नाही,’ असा सवाल त्यांनी केला.