Arvind Kejriwal:

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेवर अमेरिकेने केलेल्या टिकेवर भारताने मोठा विरोध केला आहे. भारताने दिल्लीत असलेले अमेरिका दुतवासातील प्रभारी उपप्रमुख ग्लोरिया बारबेना यांना समन्स बजावले. परराष्ट्र मंत्रालयाचे अधिकारी आणि ग्लोरिया बारबेना यांच्यात सुमारे ४० मिनिटे बैठक झाली. भारताने स्पष्टपणे सांगितले की ही आमची अंतर्गत बाब आहे त्यामुळे कोणताही हस्तक्षेप करु नये.

"भारतातील काही कायदेशीर कार्यवाहींबाबत अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याच्या टिप्पण्यांचा आम्ही तीव्र निषेध करतो. मुत्सद्देगिरीमध्ये देशांनी इतरांच्या सार्वभौमत्वाचा आणि अंतर्गत बाबींचा आदर करणे अपेक्षित आहे. ही जबाबदारी बनते. भारतातील कायदेशीर प्रक्रिया स्वतंत्र न्यायव्यवस्थेवर आधारित आहेत. त्यावर आक्षेप घेणे अयोग्य आहे," असे परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.

अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने काट म्हटले होते?

दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि प्रमुख विरोधी पक्षनेते अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेनंतर त्यांच्याशी संबंधित अहवालांवर ते सतत लक्ष ठेवून आहेत. केजरीवाल यांच्या प्रकरणात निष्पक्ष, पारदर्शक आणि वेळेवर कायदेशीर प्रक्रियेची अपेक्षा असल्याचेही अमेरिकेने म्हटले आहे.

केजरीवाल यांच्या अटकेवरील ही दुसरी आंतरराष्ट्रीय टिप्पणी आहे. गेल्या आठवड्यात जर्मनीनेही असेच विधान केले होते. जर्मन परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने केजरीवाल यांच्या अटकेची दखल घेतली होती. यानंतर भारताने शनिवारी येथील जर्मन दूतावासाच्या उपप्रमुखांना बोलावून दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेबाबत जर्मन परराष्ट्र मंत्रालयाच्या टिप्पणीचा तीव्र निषेध नोंदवला. (Latest Marathi News)