नवी दिल्ली : मागील काही दिवसांपासून देशात केंद्रीय यंत्रणा सक्रिय झाल्या आहेत, देशभरात टाकलेल्या छाप्यांमधून अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) गेल्या तीन महिन्यांत अनेक प्रकरणांच्या संदर्भात छापे आणि झडती दरम्यान सुमारे 100 कोटी रुपयांची रोकड जप्त केली आहे. मोबाईल गेमिंग ऍप्लिकेशनशी संबंधित फसवणुकीच्या प्रकरणात कोलकाता येथील एका व्यावसायिकाच्या घरातून 17 कोटींहून अधिक रक्कम जप्त करण्यात आली आहे.

ईडी अधिकाऱ्यांनी जप्त केलेली रोकड मोजण्यासाठी नोटा मोजण्याच्या यंत्रासह जवळपास आठ बँक अधिकाऱ्यांना बोलावण्यात आले होते. गेल्या आठवड्यात, पश्चिम बंगाल एसएससी घोटाळ्याच्या संदर्भात निलंबित मंत्री पार्थ चॅटर्जी यांची सहकारी अर्पिता मुखर्जी यांच्या अपार्टमेंटमधून 50 कोटी रुपये रोख जप्त केल्यानंतर आर्थिक तपास संस्थेने इतिहासातील सर्वात मोठी रोकड जप्त केली होती.

पार्थ चॅटर्जी शिक्षकांच्या कथित भरती घोटाळ्यात सामील असल्याचे आरोप असून या प्रकरणात जप्त केलेली रक्कम ही शिक्षक भरती घोटाळ्यातील गुन्ह्यातील रक्कम असल्याचा संशय आहे. तब्बल 24 तास ही पैशांची मोजणी सुरू होती आणि बँक अधिकारीही जप्त करण्यात आलेल्या रोकडचा डोंगर मोजून थकले होते. याआधी, ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी झारखंड खाण घोटाळ्यात 20 कोटी रुपयांहून अधिक रोकड जप्त केली होती. या जप्तीनंतर, एजन्सीने विविध छाप्यांमधून रोख रक्कम जप्त केली.

ईडीने जप्त केलेल्या रोखीचे काय होते?

आर्थिक चौकशी एजन्सीला पैसे जप्त करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे परंतु, लक्षात घेण्याजोगी बाब म्हणजे ते जप्त केलेली रोकड त्यांच्याकडे ठेवू शकत नाहीत. प्रोटोकॉलनुसार, जेव्हा जेव्हा एजन्सी रोख रक्कम वसूल करते तेव्हा आरोपीला त्या रोकडीचा स्रोत स्पष्ट करण्याची संधी दिली जाते. जर संशयित हा तपासकर्त्यांना कायदेशीर उत्तर देऊन संतुष्ट करण्यात अयशस्वी ठरला, तर रोख रक्कम बेहिशेबी आणि बेकायदेशीरपणे कमावलेली असल्याचे मानले जाते.

त्यानंतर, प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) रोख जप्त केली जाते आणि जप्त केलेले चलन मोजण्यासाठी ईडी स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अधिकाऱ्यांना बोलावले जाते. नोटा मोजण्याच्या मशीनच्या मदतीने, नोटांची मोजणी संपल्यानंतर, ईडीच्या अधिकाऱ्यांकडून बँक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत जप्तीची यादी तयार केली जाते.

जप्ती मेमोमध्ये एकूण जप्त केलेल्या रोख रकमेचा तपशील आणि 2000, 500 आणि 100 सारख्या चलनी नोटांची संख्या समाविष्ट असते. नंतर, स्वतंत्र साक्षीदारांच्या उपस्थितीत बॉक्समध्ये सीलबंद केले जाते. एकदा पैसे सील केल्यानंतर आणि जप्ती मेमो तयार झाल्यानंतर, जप्त केलेली रोकड त्या राज्यातील स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या शाखेत पाठविली जाते जिथे ती अंमलबजावणी संचालनालयाच्या वैयक्तिक ठेव (PD) खात्यात जमा केली जाते. त्यानुसार ही रोकड केंद्र सरकारच्या तिजोरीत जमा होते.

जप्त केलेले पैसे अंमलबजावणी संचालनालय, बँक किंवा सरकार वापरू शकत नाहीत. एजन्सीकडून एक तात्पुरती ऑर्डर तयार केली जाते आणि आणि सहा महिन्यांत ती कंन्फर्म करण्यासाठी निर्णय घेणारा अधिकारी आवश्यक असतो. याचा उद्देश जप्त केलेली रोकड आरोपीला वापरता येऊ नये हा आहे. एकदा जप्त केलेली रक्कम कन्फर्म होते त्यानंतर खटला संपेपर्यंत पैसे बँकेत पडून राहतात. जर आरोपी दोषी ठरला तर रोख रक्कम केंद्राची मालमत्ता बनते आणि जर आरोपीची न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली तर रोख रक्कम परत केली जाते.