Dickie Bird Plan : 3 जून 1947 रोजी एक ऐतिहासिक घोषणा करण्यात आली. या दिवशी भारत आणि पाकिस्तानची फाळणी करण्याचं ठरलं. व्हाईसरॉय लॉर्ड माऊंटबॅटनच्या या निर्णयामुळे लाखो लोक त्यांच्याच देशात निर्वासित झाले. या घोषणेनंतर सुमारे 1.25 कोटी लोक विस्थापित झाले. दंगलीत लाखोंचा मृत्यू झाला.

15 ऑगस्ट 1947 रोजी देश स्वतंत्र झाला तेव्हा देशाचे दोन तुकडे झाले. आणि हे सगळं पाकिस्तान नावाचा नवा देश घोषित करण्याच्या एक दिवस आधी. यामागे 'डिकी बर्ड प्लॅन' होता जो माउंटबॅटन यांनी मे 1947 मध्ये आणला होता. हे प्लॅन बाल्कन म्हणून ओळखले जात असे. जाणून घेऊ ही योजना काय होती.

डिकी बर्ड योजना काय होती?

दुसऱ्या महायुद्धानंतर भारतात स्वातंत्र्याची मागणी जोर धरू लागली. धर्माच्या नावावर देशाचे विभाजन करण्याची चर्चा सुरू झाली. जातीय दंगली होऊ लागल्या. गोष्टी बिघडू लागल्या. ब्रिटिश सरकारने ते थांबवण्याची जबाबदारी तत्कालीन व्हाईसरॉय लॉर्ड माउंटबॅटन यांच्यावर दिली. यावर उपाय म्हणून माउंटबॅटन यांनी डिकी बर्ड योजना आणली. या योजनेला प्लॅन बाल्कन असेही म्हणतात.

या योजनेंतर्गत देशातील सर्व प्रांतांची स्वतंत्र उत्तराधिकारी राज्ये करावीत असा प्रस्ताव माउंटबॅटन यांनी मांडला. मग त्यांना संविधान सभेचा भाग असावा की नाही हे निवडण्याचा अधिकार देण्यात यावा. एक देश बनवण्यासाठी भारताचे दोन स्वतंत्र भाग केले जातील, असे ठरावात म्हटले होते. 18 जुलै 1947 रोजी ब्रिटिश संसदेने या योजनेवर अंतिम शिक्कामोर्तब केले.

माउंटबॅटन

इतर सदस्यांसह माउंटबॅटन यांनी ही संपूर्ण योजना अंतिम केली आणि 15-16 एप्रिल 1947 रोजी ब्रिटिश संसदेत मांडली. विशेष म्हणजे परिवर्तनाची एवढी मोठी योजना बनवूनही माउंटबॅटन यांनी भारतातील सर्व दिग्गज नेत्यांशी सविस्तर चर्चाही केली नाही.

जनरल सर हेस्टिंग्ज इस्मे

सर हेस्टिंग्ज यांनी समितीच्या मदतीने ही संपूर्ण योजना तयार केली होती. 15-16 एप्रिल 1947 रोजी त्यांनी ही योजना दिल्लीच्या प्रांतीय गव्हर्नरांसमोर मांडली. यामुळेच या योजनेला इस्म योजना असेही म्हटले जाते. याद्वारे प्रांतांना त्यांच्या स्वेच्छेने संविधान सभेत उपस्थित राहण्यास सांगण्यात आले.

सर जॉर्ज एबेल

ज्या समितीने ही योजना बनवली त्यात माउंटबॅटन आणि जनरल सर हेस्टिंग्ज इस्मे यांच्यानंतर सर जॉर्ज एबेल यांचा समावेश होता. ही योजना कशी अंमलात आणायची आणि त्यात काय समाविष्ट करायचे हे ठरवण्यात जॉर्ज यांची महत्त्वाची भूमिका होती.

जवाहरलाल नेहरू

माउंटबॅटन यांनी भारतीय नेत्यांना त्यांच्या योजनेची औपचारिक माहिती देऊन लंडनला रवाना झाले. नंतर जेव्हा ते सिमल्याला पोहोचले आणि जवाहरलाल नेहरूंना भेटले तेव्हा त्यांनी संपूर्ण योजना त्यांच्यासमोर ठेवली. हे ऐकून जवाहरलाल नेहरूंनी नकार दिला. नेहरू म्हणाले की, ही योजना लागू झाल्यानंतर देशाचे अनेक तुकडे होतील. अराजकता वाढेल. लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी ही माहिती इंग्लंडला पाठवली.