व्हॅट्सअॅपची नवीन प्रायव्हेसी पॉलिसी भारतासह अनेक देशात 15 मे 2021 पासून लागू झाली आहे. WhatsApp च्या नवीन पॉलिसीवर केंद्र सरकारनं हस्ताक्षेप नोंदवला मात्र, यामध्ये कोणताही बदल झाला नाही. हे प्रकरण दिल्ली उच्च न्यायालयात पोहचलं आहे. गुरुवारी याबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. WhatsApp आपली प्रायव्हेसी पॉलिसी युजर्सवर थोपवत असून ती स्वीकारण्यासाठी दबाव टाकत आहे. प्रायव्हेसी पॉलिसी स्वीकाराण्यासाठी WhatsApp वेगवेगळ्या ट्रिकचा वापर करत आहे, अशी माहिती केंद्र सरकारनं दिल्ली उच्च न्यायालयात दिली आहे. (WhatsApp forcing users to accept privacy policy: Centre to Delhi HC)

दिल्ली उच्च न्यायालयात केंद्र सरकारडून स्पष्ट करण्यात आलं की, WhatsApp आपल्या डिजिटल क्षमतेचा चुकीचा वापर करत आहे. आपल्या नवीन प्रायव्हेसी पॉलिसी स्वीकारण्यासाठी युजर्सवर सातत्याने दबाव निर्माण करत आहे. डेटा प्रोटेक्शन कायदा (Personal Data Protection (PDP) Bill) लागू होण्यापूर्वी अतिशय हुशारीनं व्हॅट्स अॅप आपली नवीन प्रायव्हेसी पॉलिसी युजर्सला स्वीकार करायला भाग पाडत आहे.

WhatsApp आपल्या युजर्सला प्रायव्हेसी पॉलिसी स्वीकारण्यासाठी वारंवार नोचिफिकेशन पाठवत आहे. हे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोगाच्या (Competition Commission of India) 24 मार्च 2021च्या आदेशाच्या विरोधात आहे. त्यामुळे युजर्सला जाणाऱ्या नोटिफिकेशन थांबवण्याचा निर्णय द्यावा, असं केंद्र सरकारनं उच्च न्यायालयात सांगितलं. नवीन प्रायव्हेसीसंदर्बात व्हॅट्सअॅप युजर्सला दिवसातून अनेकदा नोटिफिकेशन पाठवत आहे. दिवसातून कितीवेळा नोटिफिकेशन पाठवण्यात येईल, याची संख्याही ठरवण्यात आलेली नाही, असेही केंद्रानं सांगितलं.

नवीन प्रायव्हेसी पॉलिसी न स्वीकारणाऱ्या युजर्सच्या अकाउंटमधील काही फिचर्स अथवा अकाउंट बंद करणार नसल्याचं, व्हॅट्सअॅप स्पष्ट केलं होतं. याआधी व्हॅट्सअॅप सांगितलं होतं की, जे ग्राहक नवीन प्रायव्हेसी पॉलिसी स्वीकारणार नाहीत, त्यांचं फिचर्स हळूहळू बंद होतील.

जानेवारी 2021 पासून नव्या प्रायव्हसी पॉलिसीमुळे व्हॉट्सअप वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. अनेकांनी व्हॉट्सअप सोडून सिग्नलसारखे अॅप वापरण्याचा निर्णय घेतला. याचा व्हॉट्सअपला फटका आणि इतर मेसेजिंग ऍपला फायदा झाला होता. अनेक युझर्सनी व्हॉट्सअपबाबत नाराजी व्यक्त करत सोडण्यास सुरवात केली होती.