नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी (Narendra Modi) एप्रिल महिन्यात गव्हाचे (Wheat) विक्रमी उत्पादन झाल्याचे सांगत आम्ही जगाची भूक भागवू शकतो, असे म्हणत काही देशांना गव्हाची मोठ्या प्रमाणात निर्यात करण्यास भारत तयार असल्याचे मोठे विधान केले होते. मात्र, त्यानंतर अवघ्या काही दिवसातच हा निर्णय रद्द करण्यात आला असून, आज केंद्रातर्फे गव्हाच्या निर्यातीवर त्वरित बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपासून भारतात गव्हाच्या दरांमध्ये मोठी वाढ झाली होती. परंतु, केंद्राच्या आजच्या निर्यात बंदीनंतर गव्हाचे दर कमी होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. यामुळे महागाईने त्रस्त असलेल्या सामान्यांना काहीसा दिलासा मिळू शकतो. (Wheat Export Banned By India)

काय होती भारताची योजना

भारताने 2022-23 मध्ये 10 दशलक्ष टन धान्य निर्यात करण्याचे लक्ष्य ठेवले असून, मोरोक्को, ट्युनिशिया आणि इंडोनेशियासह गव्हाच्या शिपमेंटला चालना देण्याचे प्रयत्न होणार असल्याची घोषणा केली होती.(India Bans Wheat Export) त्याशिवाय येणाऱ्या काळात गव्हाची जागतिक बाजारपेठ मिळवण्यासाठी व्यापारी शिष्टमंडळ विविध देशांमध्ये पाठवणार असल्याचेही केंद्राने जाहीर केलं होते. मात्र, त्यानंतर आज गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा मोठा निर्णय भारत सरकारकडून घेण्यात आला आहे.

आजच्या निर्णयात काय?

देशांतर्गत बाजारात गव्हाच्या वाढलेल्या किमतीमुळे सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याचे केंद्राने जारी केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. मात्र, काही अटींसह गव्हाची निर्यात सुरू ठेवण्यात येणार असून, केंद्रचा हा निर्णय यापूर्वीच करार झालेल्या निर्यातीसाठी लागू होणार नाही. जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेत केंद्र सरकारने भारत, शेजारी देश आणि इतर देशांमध्ये अन्न सुरक्षा धोक्यात आल्याचे म्हटले आहे. देशाची एकूण अन्न सुरक्षेचं व्यवस्थापन करण्यासाठी आणि शेजारी तसेच इतर असुरक्षित देशांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी सरकारकडून हे पाऊल उचलण्यात आलं आहे.

मागणीनुसार करणार पुरवठा

दरम्यान, जगातील इतर देशांमधील त्यांच्या गरजेनुसार आणि त्यांची गरज पूर्ण करण्यासाठी परवानगीच्या आधारावर आणि संबंधित देशांच्या सरकारच्या विनंतीनुसार निर्यात करण्यास परवानगी देण्यात येणार आहे.

केंद्राच्या निर्णयानंतर काँग्रेसची टीका

दरम्यान, भारतातील गहू जगातील विविध देशांमध्ये निर्याय करून शेतकऱ्यांना मोठा फायदा कमावण्याची संधी होती. यामुळे शेतकऱ्यांना सुगीचे दिवस बघता आले असते, परंतु, केंद्रातर्फे जाहीर कऱण्यात आलेल्या निर्यात बंदीमुळे शेतकऱ्यांच्या स्वप्नांवर पाणी फेरले गेल्याची टीका काँग्रेसतर्फे करण्यात आली आहे.