नवी दिल्ली : लष्करातील जवान आणि अधिकाऱ्यांना मिळणाऱ्या जेवणामध्ये भेदभाव का? असा सवाल काँग्रेसचे माजी  अध्यक्ष आणि विद्यमान खासदार राहुल गांधी यांनी उपस्थित केलाय. संरक्षणसंबंधी स्थायी समितीच्या बैठकीला पहिल्यांदाच त्यांनी हजेरी लावली होती. सभेला उपस्थिती लावत नसल्याच्या कारणावरुन यापूर्वी अनेकदा त्यांच्यावर सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाकडून टिकाही करण्यात आली होती.   
संरक्षण समितीच्या आपल्या पहिल्याच बैठकीत राहुल गांधी यांनी सैनिकांना मिळणाऱ्या जेवणाबद्दल प्रश्न उपस्थित केले. यावेळी त्यांनी यासंदर्भात प्रसिद्ध झालेल्या अहवालाचा दाखला दिला.

''CM उद्धव ठाकरेंसह शिवसैनिकांना अयोध्येत विरोधाचा सामना करावा लागेल"

ते म्हणाले की,  अहवालांवर विश्वास ठेवला तर हा प्रश्न उपस्थित होतो की, सीमेवर तैनात सैनिकांना आणि अधिकाऱ्यांना वेगवेगळे जेवण दिले जाते. हा भेदभाव का करण्यात येतो? गेल्या काही दिवसांपासून अनेक सैनिकांकडून हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. जवान तेज बहादूर यादवने हाच प्रश्न उपस्थित केल्याबद्दल त्याला शिस्तभंगाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागले होते, या घटनेवरही त्यांनी जोर दिला.  या बैठकीनंतर राहुल गांधी यांनी ट्विटच्या माध्यमातून केंद्र सरकारवर पुन्हा एकदा निशाणा साधला. चीनच्या कुरापतीबद्दल केंद्र सरकारच्या भुमिकेवर त्यांनी प्रश्न चिन्ह उपस्थित केले. सीमारेषेवर मार्च 2020 प्रमाणे असणारी स्थिती पूर्ववत होण्याबाबत चर्चा व्हावी. पंतप्रधान आणि भारत सरकार हे चीनने आपल्या जमिनीवर घेतलेला ताबा सोडून देण्यासाठी काही प्रयत्न करत नसून आपल्या जबाबदारीपासून ते माघार घेत आहेत. याप्रकारे, कसल्याही प्रकारची चर्चाच आता निरर्थक ठरेल, अशा आशयाचे ट्विट  राहुल गांधींनी केले आहे.  

खोट्या घोड्यावर बसून कोणी झाशीची राणी होत नाही'; कंगनाला शिवसेना नेत्याने मारला टोला

याआधीच्या ट्विटमध्येही त्यांनी भारत-चीन यांच्यातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारला धारेवर धरलं होतं. चीनने आपल्या हद्दीतील जमिनीचा ताबा घेतला आहे. आपली जमीन आपल्या ताब्यात घेण्याविषयी भारत सरकार काही हालचाल करत आहे का? असा प्रश्न उपस्थित करत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांना टोला लगावला होता. चीनच्या घुसखोरीला 'अॅक्ट ऑफ गॉड' म्हणजेच देवाची करणी म्हणून सोडून द्यायच? अशा प्रश्नार्थक भाषेत त्यांनी केंद्र सरकारवर तोफ डागली होती.  निर्मला सितारामन यांनी कोरोनामुळे देशातील आर्थिक परिस्थिती ढासळल्याचे म्हटले होते. यावेळी 'अॅक्ट ऑफ गॉड' असा उल्लेख केला होता.