नवी दिल्ली- दिल्ली हायकोर्टाने गुरुवारी केंद्र सरकारला चांगलेच धारेवर धरलं. मध्य प्रदेशची मागणी नसताना त्यांना जास्तीचे ऑक्सिजन का देण्यात आले, दुसरीकडे दिल्लीची मागणी असताना त्यांना कमी ऑक्सिजन देण्यात आले. आमचं असं म्हणणं नाही की, इतर राज्यांतील लोकांचा मृत्यू व्हावा. पण, समजा एखाद्या राज्याची मागणी X आहे, मग तुम्ही त्यांना X+Y ऑक्सिजन का देत आहात? तुम्ही Y ऑक्सिजन दिल्लीला का दिले नाही, असा सवाल न्यायमूर्ती विपिन संघी आणि रेखा पल्ली यांच्या खंडपीठाने विचारला आहे. केंद्राकडून दिल्ली हायकोर्टाने यासंबंधी स्पष्टीकरण मागितलं आहे.

कोर्टाने सांगितलं की, मध्य प्रदेशला 540 MT ऑक्सिजन देण्यात आले, त्यांची मागणी 445 MT ची होती. महाराष्ट्राला 1661 MT ऑक्सिजन देण्यात आला, त्यांची मागणी 1,500 MT ची होती. कोर्टाच्या या प्रश्नावर सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितलं की मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्राला अधिक ऑक्सिजन का देण्यात आलं याचं उत्तर केंद्र सरकार देईल. तसेच गुजरातच्या मागणीपेक्षा त्यांना कमी ऑक्सिजन देण्यात आल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधलं.

दिल्लीतील ऑक्सिजन कमतरतेबाबत हायकोर्ट सुनावणी करत आहे. कोर्टाने पोलिसांना जप्त केलेले ऑक्सिजन सिलिंडर आणि रेमडेसिव्हिर औषध कोरोनावरील उपचारासाठी देण्याचे निर्देश दिले आहेत. पोलिसांनी एकट्या व्यक्तीकडे असलेले ऑक्सिजन सिलिंडर ताब्यात घेऊ नये, कारण त्यांनी आणीबाणीच्या स्थितीत असं केलेलं असतं. शिवाय औषधं जप्त करताच त्याची माहिती आयओ (investigating officers) अधिकाऱ्याला द्यावी. एखाद्या रुग्णाकडून किंवा कुटुंबियांकडून औषध किंवा सिलिंडर जप्त करु नये असं कोर्टाने सांगितलं.

दरम्यान, दिल्लीमध्ये कोरोना स्थिती गंभीर बनली आहे. दररोज हजारो लोकांना कोरोनाची लागण होत आहे, तर शेकडो लोकांचा मृत्यू होत आहे. आरोग्य सुविधा तोकड्या पडत असल्याचं चित्र आहे. ऑक्सिजनसाठी लोकांना वणवण फिरावं लागत आहे. आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी दिल्लीचा ऑक्सिजनचा पुरवठा केला जात असल्याचं म्हटलंय. पण, ऑक्सिजन अभावी लोकांचा जीव जात असल्याच्या घटना समोर येत आहेत.