पत्नीने पतीसोबत शारीरिक संबंध ठेवण्यास नकार देणे म्हणजे पतीची क्रूरता आहे असे निरीक्षण मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.

हंगामी मुख्य न्यायमूर्ती शील नागू आणि न्यायमूर्ती अमर नाथ केशरवानी यांच्या खंडपीठाने कौटुंबिक न्यायालयाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करताना असे निरीक्षण नोंदवले.

या जोडप्याने 26 मे 2013 रोजी हिंदू रितीरिवाजांनुसार लग्न केले. मात्र, लग्नाच्या रात्री पत्नीने आपल्याला पती पती पसंत नसल्याचे सांगितले. तिने कौटुंबिक दबावामुळे लग्न केल्याचेही स्पष्ट करत शारीरिक संबंध प्रस्थापित करण्यास नकार दिला.

थोड्या दिवसांनी म्हणजेत, 29 मे 2013 रोजी पत्नी तिच्या M.Com ची अंतिम परीक्षा देण्यासाठी तिच्या माहेरी गेली. 31 मे 2013 रोजी तिचा नवरा आणि त्याचे कुटुंबीय तिला परत आणण्यासाठी गेले असता, तिच्या परीक्षेचे कारण देत तिच्या पालकांनी तिला सासरी पाठवण्यास नकार दिला.

यानंतर पतीने 1955 च्या हिंदू विवाह कायद्याच्या अंतर्गत घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला. सतना येथील कौटुंबिक न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी पत्नीने पतीचा त्याग आणि क्रूरता केल्याचे मान्य करत 17 ऑगस्ट 2021 रोजी घटस्फोट मंजूर केला. या निर्णयामुळे संतप्त झालेल्या पत्नीने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात अपील केले होते.

या प्रकरणाच्या सुनावणीच्या वेळी उच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, "गेल्या अनेक वर्षांपासून पती आणि पत्नी वेगळे राहत आहेत. त्यामुळे या दोघांपैकी एकाने घटस्फोटासाठी अर्ज केला तर त्यांच्यात संबंध तुटले असल्याचे गृहीत धरले जाऊ शकते."

या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान पतीने सांगितले की, "लग्नानंतर पत्नी सासरी केवळ 3 दिवसच राहिली. या काळात त्यांच्यात कोणतेही शारीरिक संबंध नव्हते. त्यानंतर, ती परीक्षेसाठी माहेरी गेली आणि परत आलीच नाही."