नवी दिल्ली: देशात सध्या ऑक्सिजनचा मोठ्या प्रमाणात तुटवडा निर्माण झाला आहे. कोरोना रुग्णांवरील उपचारामध्ये ऑक्सिजन मोठ्या प्रमाणावर लागत आहे. देशातील अनेक राज्ये ऑक्सिजनची पुरेशी व्यवस्था करण्यासाठी युद्धस्तरावर प्रयत्न करत आहेत. अनेक रुग्णांचा ऑक्सिजन अभावी किंवा ऑक्सिजनचा कमी दाबाने पुरवठा झाल्याने मृत्यू झाला आहे. कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या आरोग्य आणीबाणीच्या स्थितीत देशातील उच्च न्यायालयांनी कठोर भूमिका घेतली आहे.

ऑक्सिजन पुरवठ्यावरुन दिल्ली उच्च न्यायालयाने अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. "ऑक्सिजन पुरवठ्यात कोणी अडथळा आणला, तर त्या माणसाला आम्ही फासावर लटकवू" असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. कोरोनामुळे गंभीर अवस्थेत असलेल्या रुग्णांसाठी ऑक्सिजन तुटवडा निर्माण झालाय. रुग्णालयांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने सुनावणी घेतली.

मोठ्या प्रमाणात कोरोना रुग्णांची संख्या वाढणे ही त्सुनामी असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. दिल्लीला ४८० मेट्रीक टन ऑक्सिजन मिळाला नाही, तर व्यवस्था कोलमडून पडेल असे दिल्ली सरकारने न्यायालयाला सांगितले. दिल्लीत दररोज हजारो कोरोना रुग्णांची नोंद होतेय आणि राजधानीतील रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजनची कमतरता आहे. ऑक्सिजनचा हा मुद्दा मागच्या काही दिवसांपासून वादग्रस्त बनला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयासमोर अनेक छोट्या-मोठ्या रुग्णालयांनी आज आपली बाजू मांडली.

"आम्हाला ४८० मेट्रीक टन ऑक्सिजन मिळाला नाही, तर व्यवस्था कोलमडून पडेल. आपण मागच्या २४ तासात पाहिलं, काहीतरी आपत्ती उदभवू शकते" असे अरविंद केजरीवाल सरकारने कोर्टाला सांगितले. काल २९७ मेट्रीक टन ऑक्सिजन मिळाला. ऑक्सिजनचे वाटप आणि पुरवठा कसा करणार, त्याची केंद्राने प्रतिज्ञापत्रातून सविस्तर माहिती द्यावी, अशी मागणी राज्य सरकारने केली.