देशाच्या सीमेवर तणावपूर्ण वातावरण असताना एक महत्त्वाचा प्रश्न अनेकांच्या मनात निर्माण होतो. "युद्धजन्य परिस्थितीत सरकारी कल्याणकारी योजनांचे लाभ मिळत राहतात का?" देशाची अर्थव्यवस्था, प्रशासन आणि सामाजिक यंत्रणा या सगळ्यांवर युद्धाचा परिणाम होतो, हे जरी खरं असलं तरी काही महत्त्वाच्या गोष्टींमध्ये सातत्य ठेवण्यासाठी सरकार विशेष काळजी घेतं.
सध्या भारत-पाकिस्तान दरम्यान तणाव वाढलेला असताना, देशांतर्गत अनेक कल्याणकारी योजना मात्र सुरूच आहेत.
मनरेगा अंतर्गत मजुरांना मजुरी मिळत आहे
उज्ज्वला योजनेअंतर्गत महिलांना गॅस सिलेंडरचे रिफिल मिळत आहे
शेतकरी सन्मान निधीचे हप्ते नियमित खात्यात जमा होत आहेत
हे दाखवून देतं की युद्धजन्य स्थिती असूनही सरकारी योजनांचा लाभ गरजूंपर्यंत पोहोचतो आहे.
भारतीय संविधानामध्ये “युद्ध सुरू झाल्यावर सर्व योजना आपोआप बंद होतील” असा कुठलाही स्पष्ट नियम नाही. मात्र, जर राष्ट्रपतींनी राष्ट्रीय आणीबाणी (कलम 352) लागू केली, तर काही अधिकार आणि यंत्रणांवर मर्यादा घालता येतात.
तरीही, प्रशासनाच्या निर्णयानुसार अनेक योजना सुरू ठेवण्याचा अधिकार सरकारकडे असतो. म्हणजेच जर सरकारने योजना सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला तर त्या सुरूच राहतात. अगदी युद्धाच्या पार्श्वभूमीवरसुद्धा.
हे कलम राष्ट्रपतींना काही घटना तरतुदी निलंबित करण्याचा अधिकार देतं, जेव्हा देशावर बाह्य आक्रमण किंवा युद्धाचा धोका असेल.
या काळात नागरिकांचे काही मूलभूत अधिकार स्थगित केले जाऊ शकतात.
राज्यांमधील अधिकार केंद्राकडे वर्ग करण्यात येऊ शकतात. मात्र, या तरतुदींमुळे कल्याणकारी योजना पूर्णपणे थांबतील असं आवश्यक नाही.
1962 चे चीन युद्ध, 1965 आणि 1971 चे पाकिस्तान युद्ध या सर्व काळातदेखील रेशन, पेन्शन आणि इतर सामाजिक योजना सुरू होत्या.
सरकारचं मुख्य उद्दिष्ट असतं की सामान्य नागरिकांमध्ये असंतोष पसरू नये आणि सामाजिक समतोल राखला जावा. काहीवेळेस सैन्य कारवाईमुळे स्थानिक यंत्रणा प्रभावित होते.
तात्पुरते योजनांचे व्यवहार थांबू शकतात, पण ती कायमची अडथळा नसतो.
परिस्थिती सामान्य होताच सर्व लाभ पुन्हा पूर्ववत मिळायला सुरुवात होते.
गेल्या काही दिवसांत भारताच्या ऑपरेशन सिंदूर नंतर पाकिस्तानमधील 12 शहरांमध्ये 25 ड्रोन हल्ले झाल्याचं समोर आलं आहे. लाहोरसारख्या महत्त्वाच्या सैन्य स्थळाजवळ स्फोट झाले असून पाकिस्तानची एअर डिफेन्स प्रणाली फेल ठरल्याचं या घटनेतून स्पष्ट होत आहे.
देश युद्धजन्य परिस्थितीत असो वा संकटात, सरकारचा प्रयत्न असतो की सामान्य नागरिकांवर त्याचा परिणाम कमी व्हावा. म्हणूनच आजही भारत सरकार अनेक योजनांचे लाभ नागरिकांच्या खात्यात पोहोचत आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.