उत्तर प्रदेशमध्ये (uttar pradesh) एका महिलेने आपल्या पतीकडून अधिक पोटगीची मागणी करण्यासाठी उच्च न्यायालयात (high court) धाव घेतली आहे. बेरोजगार पतीकडून पोटगी वाढवण्यासाठी दाखल करण्यात आलेला पत्नीचा अर्ज अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने (allahabad high court) फेटाळला आहे.

पतीच्या मासिक उत्पन्नाच्या आधारे पोटगी

याचिका फेटाळताना उच्च न्यायालयाने सांगितले की, केवळ फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 125 अंतर्गत पोटगी दिली जाईल. ही रक्कम अर्ज दाखल करण्याच्या तारखेपासून नव्हे तर न्यायालयाच्या आदेशाच्या तारखेपासून दिली जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. पतीच्या मासिक उत्पन्नाच्या आधारे पोटगी निश्चित केली जाईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. जर पती पदवीधर बेरोजगार मजूर असेल. आणि दोनशे रुपये रोजंदारीप्रमाणे वार्षिक सहा हजार महिन्यांचे उत्पन्न असेल तर, त्या आधारावर दरमहा दोन हजार रुपये पोटगी दिली जाऊ शकत नाही.

पुनर्विचार याचिका न्यायालयाने फेटाळली.

वास्तविक, पोटगी वाढवण्यासाठी पत्नीच्या वतीने दाखल करण्यात आलेली पुनर्विचार याचिका न्यायालयाने फेटाळली. वास्तविक, उच्च न्यायालयाचा हा आदेश प्रतिमा सिंह आणि पती पंकज सिंह उर्फ ​​बबलू सिंह यांच्या स्वतंत्र पुनर्विचार याचिकांवर आला आहे. न्यायमूर्ती ओमप्रकाश त्रिपाठी यांच्या एकल खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे.