मद्रास - कौटुंबिक वादाच्या प्रकरणात, मद्रास उच्च न्यायालयाने आपल्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात म्हटले आहे की, जर पत्नीने स्वइच्छेने वेगळे राहण्यास सुरुवात केली आणि घटस्फोटाच्या वेळी तिने पोटगीची मागणी केली नाही, तर ती नंतर पोटगीसाठी दावा करू शकत नाही. (madras hc news in Marathi)

उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश भरत चक्रवर्ती यांनी महिलेची पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली. तसेच तिला पोटगी मागण्याचा अधिकार नसल्याचं म्हटलं आहे. कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात महिलेने उच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल केली होती.

महिलेने दरमहा एक लाखाच्या पोटगीची मागणी केली होती. यासोबतच तिने आपल्या 35 वर्षीय आजारी मुलाच्या उपचारासाठी 5.80 कोटी रुपयांची मागणी केली होती. मात्र कौटुंबिक न्यायालयाने तिची पोटगीची याचिका फेटाळली होती. त्यात उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करून त्यांना पोटगी देण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका महिलेने दाखल केली होती.

या प्रकरणातील दुसरी याचिका पतीच्या वतीने दाखल करण्यात आली होती. कौटुंबिक न्यायालयाने मुलाच्या उपचारासाठी पतीने दरमहा 80 हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाला पतीने आव्हान दिले होते. पतीनुसार रक्कम ८० हजारहून दरमहा २० हजार करावी असं म्हटलं होतं. मुलगा रिफ्रेक्टरी सीझर डिसऑर्डरशी झुंज देत आहे.