पुरुषांपेक्षा महिलांच्या रोजगारावर अधिक विपरित परिणाम झाला असल्याची बाब सिव्हील सोसायटी ऑर्गनायझेशनने केलेल्या सर्वेक्षणातून समोर आली आहे. असंघटीत क्षेत्रात पुरुषांपेक्षा महिलांनी अधिक रोजगार गमावला आहे, असं आढळून आलं आहे. 

काय आहे सर्वेक्षण?
कोरोना महामारीला आटोक्यात आणण्यासाठी लागू केलेल्या लॉकडाऊनचे विविध क्षेत्रांवर अनेक विपरित परिणाम झाले आहेत. या परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी सध्या अनेक संस्था या सर्वेक्षण करत आहेत. यातीलच  अ‍ॅक्शनएड असोशिएननेच्या सिव्हील सोसायटी ऑर्गनायझेशन यासंदर्भात सर्वेक्षण केले आहे. मे आणि जूनदरम्यान 20 राज्यामधील असंघटीत क्षेत्रातील 11,537 जणांचा या  सर्वेक्षणात सहभाग होता. यात   3,221 महिला सहभागी झाल्या होत्या.   

हे वाचा - डिजिटल भारतात 80 टक्के विद्यार्थी मुकले शिक्षणाला

काय सांगतं सर्वेक्षण?

या सर्वेक्षणात असं आढळून आलं आहे की, लॉकडाऊननंतर 85 टक्के घरगुती कामगारांनी आपला रोजगार गमावला आहे. पुरुषांच्या तुलनेत 79.23 टक्के महिलांचा रोजगार हा लॉकडाऊननंतर गेला आहे. तर 51 टक्के महिलांना लॉकडाऊन दरम्यान केलेल्या कामाचा मोबदला मिळाला नाहीये. 

घरकामगारांपैकी 85 टक्के स्त्रियांनी लॉकडाऊननंतर आपला रोजगार गमावला आहे. उत्पन्नाचा मार्गच बंद झाल्यामुळे बचत केलेले पैसे हे खर्चून टाकावे लागले. पण त्यानंतर मात्र यातील 68 टक्के स्त्रियांना सध्या रोजच्या जगण्यातील खर्चासाठी सुद्धा कर्ज घ्यावे लागले होते. यातील बहुतेक महिला या शहरी भागातील रहिवासी आहेत. सध्या रोजगारासाठी यातील अनेक जण स्थलांतरित झाले आहेत. लॉकडाऊन लागू होण्यापूर्वी, सर्वेक्षण केलेल्या 90 टक्के महिला 85 टक्के पुरुषांच्या तुलनेत टक्के काम करत होत्या. परंतु, मे महिन्याच्या मध्यानंतर 79 टक्के महिला या 75 बेरोजगार राहिल्या आहेत. पुरुषांच्या तुलनेत हे प्रमाण 75 टक्के आहे. 

हे वाचा - देशातील या सहा कंपन्यांची विक्री होणार; अनुराग ठाकूर यांनी दिले संकेत

कोणत्या क्षेत्रातील महिला?

या महिला विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या करणाऱ्या होत्या. घरगुती कामे, शेतीशी निगडीत कामे, विडी कामगार, कचरा वेचणारे कामगार या आणि अशा असंघटीत क्षेत्रात या महिला काम करत होत्या. यातील बहुसंख्य महिलांना पुरुषांच्या तुलनेत वेतन मिळालेले नाहीये. तर यातील काहींना अर्धवट मजुरी मिळाली आहे. आणखी एक धक्कादायक बाब म्हणजे या घरकाम करणाऱ्या महिलांमधील अनेक महिलांनी स्वत:चे नाव आधार कार्डसाठी नोंदवलेच नाहीये. त्यातील जवळपास अर्ध्याच महिलांकडे रेशन कार्ड आहे. यातील 10 टक्के महिला या उज्वला सरकारी योजनेच्या लाभार्थी आहेत तर 19 टक्के महिलांचे जनधन खाते आहे. जन धन खाते असलेल्या महिलांपैकी बहुतेकांनी पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेंतर्गत मिळणाऱ्या पैशाचा लाभ घेतला आहे.