नवी दिल्लीः संसदेच्या विशेष अधिवेशनाला सोमवारपासून सुरुवात झाली आहे. संसदेच्या नवीन इमारतीमध्ये हे अधिवेशन संपन्न होईल. मंगळवारी गणेश चतुर्थीच्या शुभमुहूर्तावर नवीन संसद इमारतीध्ये अधिवेशन सुरु झालं. त्यापूर्वी जुन्या इमारतीमध्ये पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत एका कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलेलं होतं.

संसदेच्या नवीन इमारतीमध्ये महिला आरक्षण विधेयक मांडण्यात आलेलं आहे. या विधेयकाला नारीशक्ती वंदन अधिनियम असं नाव देण्यात आलेलं आहे. कायदामंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी लोकसभेमध्ये हे बिल सादर केलं.

राजकीय आरक्षण

नारी शक्ती वंदन अधिनियम कायद्याच्या माध्यमातून महिलांना लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण मिळेल. याशिवाय सध्या लागू असलेल्या अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती समाजाच्या आरक्षणातूनच या प्रवर्गातील महिलांना आरक्षण मिळेल. ओबीसी प्रवर्गासाठी कुठलंही वेगळं आरक्षण असणार नाही. विशेष म्हणजे हे आरक्षण रोटेशनल आधारावर असेल.

राज्यसभेत नसेल आरक्षण

सदरील आरक्षण लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांसाठी लागू असणार आहे. राज्यसभा आणि विधान परिषदांमध्ये नवीन महिला आरक्षण कायदा लागू नसेल. भारतातल्या सर्व भागांचा अभ्यास करुन आरक्षण लागू करण्यात येईल. तब्बल १५ वर्षे हा कायदा अस्तित्वात असेल. त्यानंतर प्रस्ताव पास करुन संसद हे आरक्षण वाढवू शकते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, दशकांपासून महिला आरक्षणाचा मुद्दा मागे राहिलेला होता. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने १९९६मध्ये आरक्षण विधेयक आणलं होतं. मात्र त्यानंतर प्रयत्न झाले नाही. हे पवित्र कार्य नव्या संसदेतून होत आहे. कदाचित परमेश्वरानेच या कामासाठी माझी निवड केली असेल.

लोकसभेत बिल मांडताना कायदामंत्री अर्जून राम मेघवाल म्हणाले की, महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी नारी शक्ती वंदन अधिनियम येत आहे. लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांना अधिकचं प्रतिनिधित्व या कायद्यामुळे मिळणार आहे. सदरील कायदा लागू झाल्यानंतर लोकसभेत महिलांची संख्या १८१ इतकी होणार आहे. 'लाईव्ह हिंदुस्तान'ने हे वृत्त दिले आहे.