नवी दिल्ली : नव्या संसद भवनात कालपासून कामकाजाला सुरुवात झाली, यावेळी सर्व खासदारांना संविधानाची प्रतींचे वाटप करण्यात आले. पण यात संविधानातील सरनाम्यातून सेक्युलर आणि सोशलिस्ट हे शब्द वगळण्यात आले आहेत, असा गंभीर आरोप काँग्रेससह, तृणमूल काँग्रेस अन् इतर विरोधीपक्षांनी केला आहे. त्यामुळं आज दुसऱ्या दिवशीचं कामकाज सुरु होण्यापूर्वीच गोंधळ पहायला मिळाला. (Words Secular Socialist dropped from preamble of Constitution on India during special parliament session)

काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी मंगळवारी आरोप केला की, नव्या संसदेतील कामकाजाच्या पहिल्या दिवशी संविधानाच्या नव्या प्रतींचं वाटप करण्यात आलं. पण या संविधानाच्या सरनाम्यात सेक्युलर (धर्मनिरपेक्ष), सोशलिस्ट (समाजवादी) हे शब्द नाहीत. जर हे दोन शब्द संविधानात नसतील तर ही गंभीर बाब आहे. (Latest Marathi News)

पुढे त्यांनी आरोप केला की, सरकारनं हा बदल खूपच हुशारीनं केला आहे, म्हणूनच त्यांचा हेतू हा अडचणी निर्माण करणारा आहे. मला हा मुद्दा संसदेत उपस्थित करायचा होता, पण मला याची संधी दिली गेली नाही, असा आरोपही त्यांनी केला. (Marathi Tajya Batmya)

(लोकल ते ग्लोबल लेटेस्ट अपडेट मिळवा सकाळच्या व्हॉट्सअप चॅनेलवर फक्त एका क्लिकमध्ये)

सरकारचं स्पष्टीकरण काय?

काँग्रेसच्या या आरोपांनंतर केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं की, याबाबत आमच्या प्रवक्त्यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे. काल ज्या संविधानाच्या प्रती वाटण्यात आल्या, त्या जेव्हा संविधान तयार झालं त्याच्या कॉपी आहेत.

नेमका वाद काय?

अधीर रंजन चौधरी यांनी म्हटलं की, आपल्याला माहिती आहे की, १९७६ मध्ये घटना दुरुस्ती करण्यात आली, त्यानंतर संविधानाच्या सरनाम्यात सेक्युलर आणि सोशलिस्ट या शब्दांचा समावेश करण्यात आला.

पण जर आम्हाला आज संविधानाच्या प्रती देण्यात येत असतील आणि त्यात जर हे शब्द नसतील तर ही काळजी करायला लावणारी बाब आहे. कारण जर घटना दुरुस्ती झाली आहे तर त्याच्याच प्रती दिल्या गेल्या पाहिजेत. यातून सरकारचा हेतू संशयास्पद असल्याचं स्पष्ट होतं.